विश्वभारत News Website
Related Articles
‘देशात गेल्या चार वर्षांत तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढवलेल्या नाहीत, पण आता या कंपन्या किती काळ तोटा सहन करू शकतील याबाबत लवकरच निर्णय घ्यावा लागेल,’ असे विधान केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायुमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी मंगळवारी ‘सीआयआय’च्या कार्यक्रमात केले. पुरी यांनी इंधन दरवाढीबाबत स्पष्टपणे काहीही बोलण्यास नकार दिला असला, तरी या विधानातून पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ अनिवार्य असल्याकडे आंगुलीनिर्देश केल्याचे मानले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासीयांना काटकसर करण्याचा सल्ला दिल्यानंतर, केंद्र सरकारच्या वतीने लोकांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशात इंधन तुटवडा नसल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सोमवारी स्पष्ट केले होते. दुसर्या बाजूला, कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर प्रति बॅरल ७० डॉलरवरून ११३ डॉलरवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना दररोज प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. तरीही, केंद्र सरकारकडून या कंपन्यांना थेट आर्थिक मदत दिली गेलेली नाही. सध्या या कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासंदर्भात कोणतीही योजना अजून तरी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली नाही. तसे झाले नाही तर या कंपन्या खर्चाचा अतिरिक्त भार किती काळ पेलू शकतील हा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. या आर्थिक चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हरदीप सिंह पुरी यांच्या विधानामुळे नजिकच्या भविष्यात महागाईचे चटके सर्वसामान्यांना सहन करावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
देशात इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन सरकारी तेल विपणन कंपन्या प्रामुख्याने पेट्रोल व डिझेलचे वितरण करतात. या कंपन्या बाजारभावापेक्षा कमी दराने किती काळ इंधन विकणार हा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे केंद्रीयमंत्री पुरी यांनी सूचित केले. एप्रिल २०२२ पासून किरकोळ इंधन दरवाढ झालेली नाही. त्यामुळे हे दरवाढीवरील नियंत्रण आर्थिक चिंता वाढवणारे असल्याचे मतही पुरी यांनी व्यक्त केले. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच या तीन कंपन्यांना सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे गेल्या वर्षातील नफा संपुष्टात येईल, असा मुद्दा केंद्रीयमंत्री पुरी यांनी मांडला.
जगातील तिसर्या क्रमांकाचा तेल आयातदार असलेला भारत कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ९० टक्क्यांहून जास्त, नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी सुमारे ५० टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशाच्या परकीय चलनतुटीवर दबाव वाढला असून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात चालू खात्याचा तुटवडा (सीएडी) ६६ ते ७० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी तो २६ ते २८ अब्ज डॉलर होता. तेल विपणन कंपन्यांवरील आर्थिक ताण वाढल्याचे केंद्रीयमंत्री पुरी यांनी मान्य केले असले तरी, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ किती करायची याबाबत संतुलित विचार करावा लागणार आहे. इंधन दरवाढीमुळे देशात महागाईचा भडका उडू नये याची दक्षता घेऊनच ही दरवाढ करावी लागणार असल्यानेच पुरी यांनी थेट दरवाढीचा उल्लेख भाषणात टाळल्याचे मानले जात आहे.
