विश्वभारत News Website
Related Articles
काँग्रेसचे उमेदवार विजय वडेट्टीवार यांनी निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवित त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. स्वाभिमानी पक्षाचे उमेदवार नारायण जांभुळे यांनी ही याचिका दाखल केली. वडेट्टीवार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र अवैध असून निवडणूक आयोगाने त्यांचा अर्ज बाद करावा अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. याशिवाय निवडणूक आयोग सुनावणी घेऊन निर्णय घेत नाही तोपर्यंत अर्जावर अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. सध्या उच्च न्यायालयात दिवाळी अवकाश सुरू असल्याने शुक्रवारी न्या. वृषाली जोशी यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली.
याचिकेत आक्षेप काय आहे?
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी विधानसभा मतदारसंघ हा महाराष्ट्र विधानसभेतील महत्वपूर्ण मतदारसंघांपैकी एक आहे. ब्रम्हपुरी हा महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. हा गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचा भाग आहे. काँग्रेसचे विद्यमान आमदार विजय नामदेवराव वडेट्टीवार यांना ब्रम्हपुरी मतदारसंघात हॅट्ट्रिक विजयाची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, भाजपचे कृष्णलाल बाजीराव सहारे हे वडेट्टीवार यांचा विजयी घोडदौड खंडित करण्यासाठी आशावादी आहेत. याच मतदारसंघातून स्वाभिमानी पक्षाचे उमेदवार म्हणून नारायण जांभुळे उमेदवार आहेत. जांभुळे यांनी वडेट्टीवार यांच्या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदविला आहे.
वडेट्टीवार यांनी ज्या स्टॅम्पपेपरवर शपथपत्र सादर केले, तो स्टॅम्प पेपर त्यांच्या पत्नीने स्वतःच्या नावावर खरेदी केला आहे. वडेट्टीवार त्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र सादर करू शकत नाहीत. त्यामुळे स्टॅम्प कायद्यानुसार त्यांचे प्रतिज्ञापत्र अवैध आहे. हा स्टॅम्प पेपर करारनाम्यासाठी खरेदी करण्यात आला आहे. मात्र त्याचा उपयोग शपथपत्रासाठी करण्यात आला. त्यामुळे वडेट्टीवार यांची निवडणुकीची उमेदवारी अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्याने याप्रकरणी तात्काळ सुनावणी घेऊन अंतरिम स्थगितीची देखील मागणी केली. मात्र न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत दिवाळी अवकाशानंतर इतर निवडणूक याचिकांसोबत ही याचिका चालविण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयात १० नोव्हेंबरपर्यंत दिवाळी अवकाश आहे. त्यामुळे आता या याचिकेवर ११ नोव्हेंबरनंतरच सुनावणी होणार असल्याची अपेक्षा आहे. याचिकाकर्त्यांनी स्वत: न्यायालयात बाजू मांडली तर राज्य शासनाच्यावतीने मुख्य सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालय पुढे याप्रकरणी काय निर्णय देते याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
