शेती, घर, प्लॉटची खरेदी करण्यासाठी रक्कम उघड-उघड मागण्याचे धारिष्ट्य गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील दस्तनोंदणीच्या हवेली क्रमांक 4 आणि 9 या कार्यालयात सुरू आहे. कार्यालयाचे मुख्य अधिकारी असलेले दुय्यम निबंधक मध्यस्थाव्दारे चक्क एक लाख रुपयांची मागणी करीत आहेत. ही रक्कम ऐकून सर्वसामान्य नागरिकांना अक्षरश: घाम फुटू लागला आहे.
…सब रजिस्ट्रार जातो रजेवर
मागील काही दिवसांपासून नोंदणी विभागात एक नवीन ट्रेण्ड सुरू झाला आहे. त्यात नोंदणी महानिरीक्षक यांनी एखादे परिपत्रक काढायचे आणि सर्वसामान्य जनतेची छोट्या-मोठ्या प्लॉटची व फ्लॅटची खरेदीखते बंद करायची आणि नंतर यांच्याच आदेशाने एखाद्या सबरजिस्ट्रारने पन्नास ते एक लाख रुपये या दराने रक्कम घ्यायची. दरम्यान, मोजक्या वकिलांची याबाबत चलती असल्याचेही दिसून आले आहे. असाच प्रकार सध्या हवेली क्रमांक 4 व हवेली क्रमांक 9 या दुय्यम निबंधक कार्यालयात चालू आहे. खूप रक्कम घेत असल्याचा बोभाटा झाला की सब रजिस्ट्रार सरळ-सरळ रजेवर जात असल्याचे दिसून आहे.
दुय्यम निबंधकांच्या या कारनाम्यावर सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात, याकडे लक्ष लागले आहे. सर्वसामान्य नागरिक आयुष्यभराची साठवलेली रक्कम किंवा कर्ज काढून घर घेण्यासाठी प्रयत्न करीत असतो. कारण घर एकदाच होत असते. मात्र, याचाच गैरफायदा शहरातील दस्तनोंदणी कार्यालयातील दुय्यम निबंधक घेत असतात. सर्व व्यवहार नियमानुसार होऊनही त्याला दस्तनोंदणीच्या खरेदी खतापोटी किमान एक लाख रुपये द्यावे लागतात.