विश्वभारत News Website
Related Articles
सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक २ मधील कथित भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि अनियमित कारभाराच्या आरोपांवरून गडचिरोलीचे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्या विरोधात बुधवारी गडचिरोलीत अनोखे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य अरविंद कात्रटवार यांच्या नेतृत्वाखाली साखरवाडे यांची प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा काढून त्यांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली. लांजेडा परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत वारंवार निवेदने व आंदोलने करूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
पूल कोसळल्याच्या घटनेवरून प्रश्नचिन्ह
कात्रटवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरची तालुक्यातील नाडेकल-बेतकाठी मार्गावरील खोब्रागडी नदीवरील सुमारे पाच कोटी रुपये खर्चाचा पूल वाहतुकीसाठी खुला होण्यापूर्वीच कोसळला. या घटनेमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण रस्ते व पूल दुरुस्तीच्या सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा तसेच प्रत्यक्ष काम न करताच देयके काढण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘कारवाई का होत नाही?’
आंदोलनादरम्यान बोलताना कात्रटवार यांनी प्रशासनावर टीका करत, गेल्या तीन वर्षांत सुमारे पाच हजार कामांच्या निविदा नियमबाह्य पद्धतीने काढण्यात आल्याचा आरोप केला. भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याबद्दल त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यापूर्वी २५ मे रोजी ‘डफरे बजाओ’ आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतरही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने प्रेतयात्रा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यकारी अभियंता साखरवाडे यांच्या वर्तणुकीबाबतही गंभीर आरोप करण्यात आले. कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांशी अपमानास्पद व दुहेरी अर्थाचे शब्द वापरून वर्तन केले जात असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. या आरोपांची महिला अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या
आंदोलकांनी सादर केलेल्या मागण्यांमध्ये कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांचे तातडीने निलंबन, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, नाडेकल पूल कोसळल्याप्रकरणी त्रिसदस्यीय समितीद्वारे चौकशी करून शासकीय निधीची वसुली करणे तसेच गेल्या तीन वर्षांतील निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी, यांचा समावेश आहे. या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. दरम्यान, याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चौकशी समिती नेमण्यात आली असून साखरवाडे यांनी यापूर्वीच सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
