सरन्यायाधीस डी.वाय.चंद्रचूड हे आता निवृत्त होत आहेत. ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी देशाचे ५० वे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी शपथ घेतली होती. धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील दिवंगत वाय. व्ही. चंद्रचूड हेदेखील देशाचे सरन्यायाधीश होते. वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी सात वर्षे देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायदान केलेले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दोन वर्षांच्या कार्यकाळात तब्बल १,२७५ खंडपीठाच्या सुनावणीत सहभाग घेतला. ६१३ निकालांचे लिखाण त्यांनी केले, तर ५०० खटल्यांमध्ये ते स्वतः न्यायमूर्ती होते, अशी माहिती “सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्हर” या संकेतस्थळावर मिळते. धनंजय चंद्रचूड यांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात डिजिटायजेशनला वेग आला. न्यायप्रक्रिया अधिक युझर फ्रेंडली झाली. निवृत्त होताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संग्रहालयाचे उद्घाटन केले. या ठिकाणी एआय वकील उभारण्यात आला आहे, जो कायद्याच्या जटील बाबी सोप्या पद्धतीत समजावून सांगतो.
धनंजय चंद्रचूड यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती
न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १९५९ रोजी झाला. त्यांचे वडील वाय. व्ही. चंद्रचूड हे भारताचे १६ वे सरन्यायाधीश होते. त्यांची आई प्रभा चंद्रचूड या ऑल इंडिया रेडिओच्या गायिका होत्या. चंद्रचूड यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून अर्थशास्त्र आणि गणित या विषयात पदवी प्रदान केली होती, तर १९८२ रोजी त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. १९८३ साली त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून एलएलएमची पदवी घेतली, तर हार्वर्ड विद्यापीठातूनच त्यांनी ज्युरीडिकल सायन्सेसची डॉक्टरेट मिळविली. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रमध्ये वकील म्हणून प्रवेश घेतला.
वकील म्हणून काम करत असताना चंद्रचूड यांनी १९८८ ते १९९७ या काळात मुंबई विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक म्हणून शिक्षण देण्याचे काम केले. १९९८ मध्ये त्यांना अवघ्या ३८ व्या वर्षी वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. पुढे भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणूनही त्यांनी काम केले. २९ मार्च २००० रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी २०१३ पर्यंत काम केले. त्यानंतर २०१३ ते २०१६ या काळात ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. तसेच २०१६ ते २०२२ पर्यंत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे महत्त्वाचे निकाल
१) गोपनियतेचा मूलभूत अधिकार | नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ
न्या. केएस पुट्टास्वामी वि. भारतीय संघराज्य
२४ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने गोपनियतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली. निवृत्त न्यायाधीश केएस पुट्टास्वामी यांनी २०१२ साली केलेल्या याचिकेतून हे प्रकरण समोर आले होते. आधार कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला त्यांनी आव्हान दिले होते. खंडपीठाच्या वतीने न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये गोपनियतेचा अधिकार जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांपैकी एक आहे, जो घटनेने भाग तीनमध्ये दिलेल्या हमीमध्ये मोडतो.
२) समलैंगिकतेला गुन्हा ठरविणे | पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ
नवतेज सिंग जोहर वि. भारतीय संघराज्य
६ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता, १८६० मधील (आयपीसी) कलम ३७७ अंशतः रद्द केले. या कलमाद्वारे प्रौढांमध्ये संमतीने झालेले लैंगिक संबंध गुन्ह्याच्या कक्षेत येत होते. खंडपीठाने नमूद केले की, यापुढे हे कलम केवळ पाषविकतेशी संबंधित लागू राहील.
३) अयोध्या प्रकरणाचा निकाल | पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ
एम. सिद्दिक वि. मंहत सुरेश दास
९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी न्या. चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने अयोध्येमधील विवादित जमीन ही श्री राम जन्मभूमि मंदिरासाठी प्रदान केली. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश देऊन सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी इतरत्र जमीन देण्याचे निर्देश दिले