विश्वभारत News Website
Related Articles
नागपूर सुधार प्रन्यासचे (नासुप्र) हरपूर येथील एकूण १६ भूखंड आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील व्यक्तींसाठी आरक्षित आहेत. तरीही ते गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ते महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना घेतला होता, असा दावा विरोधकांनी केला. मात्र,जनतेला निव्वळ भ्रमित करण्याचा प्रकार उद्धव ठाकरेकडून सुरु आहे. यासंदर्भात अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी 26 मे 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठविले होते. त्यावेळी ठाकरे यांनी दुर्लक्ष केले. आता भाजप आणि शिंदे एकत्र आल्याने ठाकरे यांना त्रास होत आहे. राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गटाकडून निव्वळ शिंदेची बदनामी सुरु आहे, असा आरोप कारेमोरे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
शहरातील ८५ भूखंडांबाबत न्यायालयात २००४ सालच्या एका रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. हा भूखंड त्यापैकी एक आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती न्यायालयीनमित्राने एका अर्जाद्वारे न्यायालयाला दिली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच सद्यस्थितीत या भूखंडांच्या व्यवहारावर यथा स्थितीचेही आदेश दिले होता. यावरून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी गोंधळ घालत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
