विश्वभारत News Website
Related Articles
नई दिल्ली। सुशीक्षित बेरोजगारानां सरकारी नोकरीची संधी न मिळाल्यामुळे लाखो भारतीय विशेषत: महिला वर्ग कामापासून दुरावला असल्याचे एका ताज्या अहवालात समोर आले आहे. CAIE च्या मते देशातील सध्या ९० कोटी जनता रोजगारक्षम आहे. मात्र, त्यातील ४५ कोटी जनतेने रोजगारांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न थांबविल्याची माहिती पुढे आली आहे.
धक्कादायक! गेल्या पाच वर्षात २ कोटी भारतीय झाले बेरोजगार,
देशातील रोजगारांची (Employment) समस्या गंभीर होत असल्याचे दिसून आले आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या (CMIE) ताज्या अहवालात योग्य नोकरीची संधी (Job Opportunity) न मिळाल्यामुळे लाखो भारतीय विशेषत: महिला वर्ग कामापासून दुरावत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये (२०१७ ते २०२२) देशातील दोन कोटी जनतेने कामाला रामराम ठोकल्याचेही समोर आले आहे. याच कालावधीत केवळ नऊ टक्के लोकसंख्येला रोजगाराच्या संधी प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे. च्या मते देशातील सध्या ९० कोटी जनता रोजगारक्षम आहे. मात्र, त्यातील ४५ कोटी जनतेने रोजगारांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न थांबविल्याचे समोर आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ कुणाल कुंडू यांच्या मते रोजगाराच्या सद्यस्थितीमुळे देशातील असमानता वाढली असून, या प्रकाराला इंग्रजी के आकारातील वाढ असे संबोधले जाते. या प्रकारामध्ये श्रीमंतांच्या संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भर पडते. त्या तुलनेत गरिबांच्या उत्पन्नात म्हणावी तितकी वाढ होताना दिसत नाही. देशातील सामाजिक आणि कौटुंबिक कारणांमुळे महिलांना कमीच प्रमाणात रोजगारसंधी उपलब्ध होत आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४९ टक्के असणाऱ्या महिलांची देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील हिस्सेदारी केवळ १८ टक्के आहे. हे प्रमाण जागतिक प्रमाणाच्या जवळपास निम्मे आहे.
वाढत्या वयात रोजगाराची भ्रांत
आर्थिक विश्लेषकांनुसार, देशातील ९० कोटी जनता आज रोजगार मिळविण्यासाठी पात्र आहे. त्यामध्ये बहुतांश तरुण वर्ग असून, त्यांना वाढत्या वयातही रोजगार मिळविण्यात अपयश येत आहे. मात्र, हाताला काम नसल्याने जगभरातील अन्य देशांतील तरुणांच्या तुलनेत त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. अशीच स्थिती कायम राहिली, तर जगातील सर्वाधिक मनुष्यबळ असूनही देशाच्या विकासाच्या संधी निसटण्याची शक्यता आहे. देशातील तरुणांचे केवळ वय वाढत असून, त्या तुलनेत त्यांचे उत्पन्न वाढत नसल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
महिलांना मर्यादित रोजगारसंधी
‘सीएमआयई’च्या महेश व्यास यांच्या मते अनेक पेशांमध्ये महिलांचे प्रमाण नगण्य आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे योग्यता असूनही केवळ नऊ टक्केच महिलांकडे रोजगाराच्या संधी असून, उर्वरित महिला कामाच्या शोधात आहेत. स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, केंद्र सरकार आता महिलांचे विवाहाचे किमान वय १८ वर्षावरून २१ करण्याच्या तयारीत आहे. विवाहाचे वय वाढविल्यास त्यांना उच्च शिक्षणाच्या अनेक संधी प्राप्त होऊन त्यांच्या आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होतील
