विश्वभारत News Website
Related Articles
राष्ट्रीय हित में हैं एक देश एक चुनाव? मोदी सरकार का सराहनीय कदम
टेकचंद्र सनौडिया शास्त्री:सह-संपादक की रिपोर्ट
नई दिल्ली। मौजूदा समय में ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर बहस का मुद्दा जोरों पर है। परंतु सही देखा जाए तो यह PM नरेन्द्र मोदी सरकार का सराहनीय कदम माना जा रहा है।
कुछ राजनीतिक दल इसके पक्ष में नजर आते हैं तो कुछ विरोध् में और कुछ ने अभी इस पर अपनी राय जाहिर नही की है। हाल ही में चुनाव आयोग ने यह कहकर इस मामले को और तूल दे दिया है कि इस साल के सितम्बर के बाद वह पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा तथा विधनसभा चुनावों के एक साथ होने का समर्थन कई बार कर चुके हैं। एक साथ चुनाव करवाने का समर्थन करते हुए नीति आयोग की मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दोनों चुनाव एक साथ होने से शासन व्यवस्था में रुकावटें कम होंगी। देश में पहले भी लोकसभा और विधनसभा का चुनाव एक साथ हो चुके हैं। जैसा की पहली चार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव 1952, 1957, 1962 और 1967 में हुए थे। लेकिन उसके बाद राज्य सरकारें अपने पांच साल के कार्यकाल से पहले ही गिरने लगी और गठबंधन टूटने लगे और पिफर देश में विधनसभा और लोकसभा चुनाव अलग-अलग कराए जाने लगे। ‘एक देश, एक चुनाव’ के पक्ष में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी राजस्व और समय की बचत होगी। बार-बार चुनाव के चलते होने वाली राजनीतिक रैलियों आदि से सार्वजनिक जन-जीवन प्रभावित होता है। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक ध्न की भी बर्बादी होती है। सालभर देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होने से वहां चुनाव आचार संहिताएं लागू रहती हैं। इसका असर योजनाओं को जमीनी तौर पर लागू करने और सुशासन पर पड़ता है। समर्थकों का यह भी मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रहित को प्रधनता मिलेगी और इससे क्षेत्राीय अलगाववाद कम होगा। लिहाजा एक बात यह भी है कि आज पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए भारत के संविधान में सुधार करना पड़ेगा और इसके लिए सभी दलों का सहयोग पाना जरूरी भी है। वहीं इसके विरोध् में मत है कि भारत जैसे भौगोलिक तौर पर विविध्ता वाले देश में एक साथ चुनाव कराना बेहद ही मुश्किल होगा। एक साथ चुनाव कराने से भारत की संघीय प्रणाली का ताना-बाना कमजोर हो सकता है क्योंकि पांच साल के निश्चित कार्यकाल में मध्यावध् िचुनाव की संभावना नही रह जाएगी। सबसे अहम सवाल है कि क्या चुनावी खर्च बचाने की बात हमारे बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊपर है? ‘एक देश, एक चुनाव’ को लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है, जब देश की आम जनता को पूरे पांच साल तक किसी चुनी हुई सरकार को ढोने के लिए विवश होना पड़े। बार-बार यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ के जरिए जनतंत्रा का गला घोंटने का काम किया जा सकता है। कई अहम मुद्दों से टकराते हुए आज ‘एक देश, एक चुनाव’ के मामले को लेकर एक ठोस बहस करने की जरूरत है ताकि लोकतंत्रा का बुनियादी ढांचे को बचाया जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके है।
नीति आयोग ने भी एक चुनाव पर जताई है सहमति
एक चुनाव के लिए करना होगा संविधान में संशोधन
एक साथ चुनाव की बात प्रधानमंत्री कई बार कर चुके है
कई समस्याएं हैं एक साथ चुनाव कराने में
एक साथ चुनाव कराने से होगी खर्चे में बचत
अचार संहिता लागू होने से होता है काम में व्यवधान
एक साथ चुनाव कराने से लगेगी भ्रष्टाचार पर लगाम
जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर लगेगा अंकुश
एक साथ चुनाव से पैदा होगा मध्यावधि चुनाव का संकट
स्थानीय मुद्दों का महत्व कम हो सकता है
पार्टियों में है आतंरिक प्रजातंत्र का अभाव
एक देश एक चुनाव पर अलग अलग है पार्टियों ने मत दर्शाया है।
देश में किया गया है लोकतंत्र का महत्व कम
आम इंसान का विश्वास लोकतान्त्रिक संस्थाओं में कम हुआ है। लोकतंत्र से हटकर तानाशाही माहौल बनाया जा रहा है। पिछले साल चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने पर दी थी हरी झंडी
सरकार ने भेजी थी विधि आयोग के पास चुनाव आयोग की रिपोर्ट
विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर लगाए हैं सवालिया निशान
एक साथ चुनाव कराने के लिए करना होगा संविधान में संशोधन
एक साथ चुनाव के लिए चाहिए होगा आयोग अतिरिक्त पैसा और मशीनें
हाल में ही चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने से किया इंकार
चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव में संसाधनों की कमी को बताया बाधा
साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को टटच्।ज् की मशीनें उपलब्ध कराने का आदेश दिया
सरकार ने मशीनों के लिए धन मुहैया कराने में लगा दिया 3 .5 साल
एक साथ चुनाव कराने के लिए है मशीनों की कमी
संविधान के 5 अनुच्छेदों में करना पड़ेगा संशोधन
लोकसभा, विधानसभा के कार्यकाल से सम्बंधित अनुच्छेद और अनुच्छेद 356 में होना है संशोधन
संविधान में संशोधन करना है कठिन
पार्टियों में है एक साथ चुनाव को लेकर मतभेद
म्टड मशीनें है अविश्वास के दायरे में
म्टड मशीनों के हैक होने की है सम्भावना
चुनाव आयोग ने म्टड मशीनों के हैक होने की सम्भावना से किया था इंकार
एक साथ चुनाव पर राष्ट्रीय बहस को गंभीरता से लेना होगा
एक साथ चुनाव पर राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
प्रधानमंत्री को बहस के लिए स्वयं बुलानी होगी सभी पार्टियों की बैठक
एक साथ चुनाव पर जनता का रुझान भी जानना है जरूरी
पंचायत, विधानसभा और लोकसभा तीनों के चुनाव एक साथ कराने की थी बात
राज्य के मुख्य चुनाव और उपचुनाव को एक साथ कराने में है सरकार अक्षम
एक साथ चुनाव पर बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रही है
1952 1957, 1962 और 1967 में हुए थे एक साथ चुनाव
नेताओं के वायदों पर नहीं रहा जनता का भरोसा
जाति और धर्म के नाम पर लाडे जाते हैं देश में चुनाव
जाति और धर्म के सवालों पर राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
चुनाव आयोग से वोटरों को शिक्षित करने की अपेक्षा
आज के राजनीतिज्ञों में प्रजातंत्र के लिए निष्ठा के प्रति संदेह
राजनीति की गुणवत्ता में हो रहा है ह्रास
दक्षिण एशिया के देशों में भारत में हैं प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत
चुनाव सुधार के मुद्दे पर सरकार मौन
चुनाव में बाहुबलियों के वर्चस्व और धन बल की प्राथमिकता
चुनाव में पैसों और भ्रष्टाचार का बाहुल्य
चुनाव में स्टेट फंडिंग की जरूरत
1999 में इंद्रजीत गुप्ता आयोग ने चुनाव में स्टेट फंडिंग की सिफारिश की थी
चुनाव में स्टेट फंडिंग संभव नहीं क्यूंकि इसको मॉनिटर करना है मुश्किल
पार्टियों के पिछले चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए फंडिंग
पार्टियों में नहीं होती है बहस चुनाव सुधारों पर
सार्वजनिक रूप से एक साथ चुनाव पर बहस में शामिल होना चाहिए युवा को
सभी पार्टियों में हैं तानाशाही और आतंरिक प्रजातंत्र का अभाव
जयप्रकाश नारायण ने की थी राइट टू रिकॉल की बात
अनसुनी कर दी गयी राइट तो रिकॉल की डिमांड
राइट टू रिकॉल किसी पार्टी को नहीं सूट करता
राइट टू रिकॉल को लागू करने से आ सकती है राजनीतिक अस्थिरता
सत्तारूढ़ पार्टियों को डर है राइट टू रिकॉल के लागू होने से
राइट टू रिकॉल का हो सकता है दुरुपयोग
देश में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बनेगा
राइट टू रिकॉल से बार बार चुनाव कराने की जरूरत महसूस होगी
भारत के परिप्रेक्ष्य में बार बार चुनाव मुनासिब नहीं है
जयप्रकाश नारायण ने सत्ता पर दबाव बनाने के लिए समर्थन किया था राइट टू रिकॉल का समर्थन
सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए राइट टू रिकॉल की जरूरत
पार्टियों पर खर्चे की लिमिट लगाने की जरूरत
चुनाव कराने की अवधि को काम करना होगा
अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ने की आवश्यकता है।
