विश्वभारत News Website
Related Articles
अधिकारी पैसे घेतल्याशिवाय कामच करत नसल्याचा मुद्दा खुद्द पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी उपस्थित केला. यावरून पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरत थेट संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिवांना फोन लावला. जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सर्वसाधारण सभा चांगलीच वादळी ठरली. पालकमंत्री चंद्रशेखर यांनी विविध मुद्द्यांवरून अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे (मजिप्रा) अधिकारी पैसे घेतल्याशिवाय तांत्रिक मंजुरीचे देत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तांत्रिक मंजुरीसाठी नगर पालिकेला एक, एक लाख रुपये द्यावे लागत असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे एकच खळबळ उडाली. पालकमंत्री बावनकुळे यांनी थेट नगर पालिका, नगर पंचायतच्या मुख्याधिकाऱ्यांनाच (सीओ) उभे करत पैशाची मागणी होते का, असा प्रश्न केला. मजिप्राचे अधिकारी पैसे घेतात का की राज्यमंत्री खोटे बोलत आहे, असेही ते म्हणाले.
सीओंनी मात्र यावर काहीच उत्तर दिले नाही. मजिप्राचे अधिकारी अनुपस्थित असल्याने त्यांनी थेट खात्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांना फोन लावला. त्याचप्रमाणे खात्याच्या प्रधान सचिवांनाही फोन करून कारभाराची माहिती देत यावर अंकुश बसविण्याची सूचना केली. त्यानंतर खुद्द पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सीओंवर आगपाखड केली. ‘एका कामासाठी कंत्राटदाराला 35 टक्के कमिशन सीओंना द्यावी लागते. हा प्रकार योग्य नाही. तुमची एसीबीत तक्रार करण्यात येईल. शिवाय मालमत्तेची तपासणी करू’, असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर नाराजी
एसडीओ, तहसीलदार मुख्यालयी राहत नाही. तुमचा वचक नाही. हे खपवून घेतले जाणार नाही. कुणीही तुम्हाला वाचवणार, अशा शब्दांत बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त केला. तुमच्या सेवा पुस्तिकेतही नोंद करायला मागेपुढे पाहणार नाही, असेही ते म्हणाले. मनपा आयुक्त व सभापती यांनाही सुनावले.
