विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीने २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. जनजागृतीसाठी तालुकानिहाय दौरे सुरु करण्यात आले आहेत. हा संप यशस्वी करण्याचे आवाहन समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केले आहे.
समन्वय समितीच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनाने पूर्वीच्या आंदोलनांनंतर जुन्या पेन्शनसदृश आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देण्याचे धोरण तत्त्वतः मान्य केले होते तसेच यासंदर्भात समिती स्थापन करून शिफारशीही स्वीकारल्या. दि. २० सप्टेंबर २०२४ रोजी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी, १ मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत नसल्याने मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
राज्यात सध्या एनपीएस, आरएनपीएस व केंद्राची यूपीएस योजना या पर्यायांचा विचार सुरू आहे. मात्र, एनपीएस योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अपुरी असल्याचे मत, केंद्रातील यूपीएस योजना अनेक कर्मचाऱ्यांनी नाकारल्याचा उल्लेख, आरएनपीएस योजना अधिक सुरक्षित व फायदेशीर असल्याचा दावा समितीने केला आहे. त्यामुळे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना तात्काळ लागू करावी यासह प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संप केला जाणार असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.
समितीने सांगितले की, गेल्या १५ महिन्यांत सातवेळा आंदोलन करूनही शासनाने ठोस निर्णय घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री स्तरावर नियमित चर्चा करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे, जेणेकरून लहान-मोठे प्रश्न तात्काळ सोडवता येतील.
संपाच्या माध्यमातून टीईटी परीक्षा व सेवांतर्गत प्रगती योजना अंमलबजावणी, नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या अनुदानित शिक्षकांना जुनी पेन्शन, नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या आकृतीबंधाचा प्रश्न, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरती प्रक्रिया सुरू करणे, लिपिक वर्गाच्या पदोन्नतीतील अडचणी दूर करणे, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा योजना लागू करणे, निवृत्ती वय ६० वर्षे करण्याची मागणी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण या प्रश्नाबाबत शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे.
समितीने स्पष्ट केले की, हे आंदोलन कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठीचा लढा आहे. शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर २१ एप्रिलपासूनचा संप तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. संपाच्या जनजागृतीसाठी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय दौरे सुरू केले आहेत.
