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टेकचंद्र सनोडिया। शास्त्री:सह-संपादक की रिपोर्ट
कोलकाता। भारत देश आजाद होने के बाद 1952 में पं वंगाल के पहले मुख्यमंत्री बिमानचंद्र राय से लेकर सन 1991 में ज्योति बसु और 2006में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य तक पं वंगाल की सुरक्षा व्यवस्था और कोलकाता महानगर की स्वच्छता संतोषजनक एवं सराहनीय रहा है। शहर भौगोलिक क्षेत्र के हिंसाव सफाई कर्मियों की संख्या बहुत ही कम बतलाई जा रही है? से परंतु 2006 के पश्चात जबसे ममता दीदी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है? कोलकाता शहर ही नहीं अपितु पूरा पं वंगाल गंदगी की चपेट मे आ गया है। कार्यकाल सराहनीय रहा है?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के आधे सबसे गंदे शहर बंगाल में हैं
पश्चिम बंगाल का कोई भी छोटा शहर सर्वेक्षण में शामिल 500 शहरी स्थानीय निकायों में से शीर्ष 300 में शामिल नहीं हो सका।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का दावा है कि भारत के 50 सबसे गंदे शहरों में से 25 शहर पश्चिम बंगाल के हैं। 2018 के “स्वच्छ सर्वेक्षण” या राष्ट्रव्यापी स्वच्छता सर्वेक्षण का हवाला देते हुए, यह दावा किया गया है कि राज्य ने 30 राज्यों में से 28 की समग्र रैंकिंग के साथ निराशाजनक प्रदर्शन किया है।
सर्वेक्षण – केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित – से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल का कुल स्कोर 164 अंक है, जो रैंकिंग तालिका में सबसे नीचे नागालैंड (145) और त्रिपुरा (131) से थोड़ा ही बेहतर है।
एक लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का सर्वेक्षण किया गया, पश्चिम बंगाल का कोई भी छोटा शहर शीर्ष 300 में शामिल नहीं हो सका।
पं वंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा ने 366 रैंक के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि हुगली जिले के भद्रेश्वर को 448.33 अंकों के साथ देश का सबसे गंदा छोटा शहर माना गया है। “पहाड़ियों की रानी” के नाम से मशहूर विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग शहर को 500 में से 461वां स्थान दिया गया है।
“वे बस लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह घोषित करना चाहते हैं कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी स्वच्छता के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर हैं और जो कोई भी इन शहरों का दौरा करेगा, उसे पता चलेगा कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं।” किया है। यह राजनीति से प्रेरित सर्वेक्षण है,” बंगाल के वरिष्ठ मंत्री सोवनदेब चटर्जी ने कहा।
“भारत सरकार ने एक आकलन किया है और मैं काफी आश्चर्यचकित हूं। नादिया जिले को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अब अपने सर्वेक्षण के तीसरे वर्ष में उन्होंने रैंकिंग तालिका में सबसे नीचे उसी जिले के कई शहरों का उल्लेख किया है।” चटर्जी ने इंडिया टुडे को बताया.
केंद्र सरकार के अनुसार, 2018 सर्वेक्षण में देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों और छावनी बोर्डों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण इस वर्ष 4 जनवरी से 10 मार्च के बीच आयोजित किया गया था और यूएलबी को खुले में शौच, अपशिष्ट संग्रह, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर चिह्नित किया गया था।
जबकि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य पंचायत विभाग द्वारा कार्यान्वित निर्मल बांग्ला मिशन केंद्र की परियोजना से पहले का है।
राज्य परियोजना को सफल बताते हुए, बनर्जी ने 2015 में सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीतने के बाद नादिया को देश का पहला “खुले में शौच मुक्त” या ओडीएफ जिला घोषित किया था। बंगाल सरकार का दावा है 2013 में जिले में परियोजना शुरू होने के बाद से 18 महीने से भी कम समय में 3,47,000 नए शौचालयों का निर्माण किया गया है।
बनर्जी ने कहा, “जबकि देश भर में स्वच्छता और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बहुत धूमधाम है, पश्चिम बंगाल ने चुपचाप और दृढ़ संकल्प के साथ, अपने मिशन निर्मल बांग्ला के माध्यम से फिर से प्रदर्शित किया है कि वह विकास लक्ष्यों को पूरा कर सकता है और कर रहा है।” तब पीएम पर तंज कसते हुए कहा था.
