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आवश्यक दस्तावेज़ के बिना नहीं होगी जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट
नई दिल्ली। वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो जमीन रजिस्ट्री को लेकर काफी धोखाधडी होते रहते हैं. इससे लोग काफी परेशान होते हैं इन सारे कामों से सरकार ने इस से रोकने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बड़े बदलाव करते रहती है ऐसे में जमीन रजिस्ट्री के ऑनलाइन एवं इसमें कम परेशानी करने के लिए काफी काम की है आप लोग घर बैठे आधा काम कर लेंगे रजिस्ट्री का क्योंकि नए नियम के अनुसार रजिस्ट्री और भी आसान होने जा रहा है लेकिन उससे पहले लोगों को काफी परेशानी हो रही है आईए जानते हैं अगर आप भी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं या करवाने वाले हैं तो आपको यह खबर जानना बेहद जरूरी है इस खबर में पूरी जानकारी बताए गए हैं
भारत सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शी बनाने और काले धन को रोकने के लिए या बड़ा फैसला लिया है और साथ ही साथ जमीन रजिस्ट्री के फ्रॉड रोकने के लिए भी नियम में बदलाव किया गया है अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले लोगों की डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जाएगा पैन कार्ड का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और इसके साथ-साथ आधार कार्ड भी काफी काम आने वाली है यानी आप कोई भी व्यक्ति जाम जमीन या प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री करवाइए तो उसे अपना पैन नंबर देना होगा उसके साथ वैधता की जांच की जाएगी अगर पैन नंबर फर्ज या अमन पाया जाता है तो रजिस्ट्री रोक दी जाएगी उनका नहीं हो पाएगा रजिस्ट्री
सरकार का क्या उद्देश्य है नया नियम के अनुसार
सरकार सभी को भलाई के लिए समय-समय पर ऐसा नियम आदि रहती है ताकि लोगों को परेशान ना हो लेकिन नए नियम बदलाव होने से अभी फिलहाल कई लोगों को परेशानी होने जा रहे हैं सरकारी इस समय नियम के जरिए बेनामी संपत्ति को लेनदेन पर रोक लगाना चाहती है साथ ही साथ ऐसे जो अपने हाथ छुपा कर नगद में संपत्ति की खरीद बिक्री करती है उनको पकड़ना के लिए यह नियम को लगाया गया है क्योंकि पहले लोग काले धन को जमीन खरीदने में उपयोग कर लेते थे इसके अलावा हर रजिस्ट्री को डिजिटल यानी ऑनलाइन रजिस्ट्री किया जाएगा डेटाबेस से जोड़कर एक पारदर्शी प्रणाली बनाने की दिशा यह कदम जरूरी माना गया है
जरूरी दस्तावेज की होगी को अनिवार्य होगी.
समय-समय पर जमीन रजिस्ट्री खरीदार और विक्रेता दोनों को अपनापन प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया इसके साथ-साथ आधार कार्ड खसरा संख्या खतौनी जमीन का नक्शा सेल एग्रीमेंट टैक्स के रसेदार पासपोर्ट साइज फोटो की सख्त जरूरत होगी है अगर आपके पास में दस्तावेज में कोई भी कमी आती है तो आपके रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी
यह बदल लो पूरे देश भर में लागू होना तय है यह नियम अब पूरे देश में लागू किया जा चुका है और कई राज्यों में इसे हम में भी लिया गया है राज सरकार को इसलिए नितेश जारी किया गया है की रजिस्ट्री विभाग को साफ-साफ कह दिया है कि बिना पैन कार्ड सत्यापन किया कोई भी रजिस्ट्रेशन कर नहीं की जाएगी इसके चलते लोगों को अभी फिलहाल काफी परेशानी की सामना करना पड़ रहा है लेकिन आने वाला समय में इससे बहुत अच्छा लोग मानेंगे
इस नियम से आम लोगों को काफी फायदा होगा
नया नियम से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता तो कई लोगों को फायदा होता है यह नियम से आम लोगों को काफी फायदा हुई है यह होगा कि अब फर्जी नाम की जो प्रॉपर्टी दे अल होते थे वह रोक लगेगी साथ ही साथ अगर आप ईमानदार से टैक्स भरते हैं और सफेद धन से जमीन खरीदने हैं तो उनके लिए काफी अच्छी खबर है आपकी सुरक्षा और अधिकार पहले से ज्यादा मजबूत होंगे इससे जमीन की सौदा में विश्वास और प्रदर्शित भी बैठेगा फिर मिलाकर देखा था तो अच्छे नियम को जारी किया गया है इसमें ईमानदार लोगों के लिए काफी हद तक किसके साथ-साथ आम लोगों को काफी हद तक फायदा मिलेगा.
