विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे वाद मिटवण्यासाठी आणि शेतीमालाची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत आता जर कोणी जाणीवपूर्वक शेतरस्ता अडवला किंवा सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण केले, तर त्या व्यक्तीचे आधार कार्ड ब्लॉक करण्यासोबतच सर्व सरकारी योजनांचे लाभ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतरस्ते अडवणाऱ्यांवर होणार मोठी कायदेशीर कारवाई
गाव नकाशावर असलेल्या किंवा सरकारी मालकीच्या रस्त्यांवर ज्यांनी अतिक्रमण केले आहे, त्यांना तहसीलदार यांच्यामार्फत ७ दिवसांची नोटीस बजावण्यात येईल. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासनाकडून ते हटवले जाईल. विशेष म्हणजे, रस्ता अडवणाऱ्या किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तीचा फार्मर आयडी आणि आधार कार्ड पुढील ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जाणार आहे. अशा व्यक्तींना कोणत्याही शासकीय अनुदानासाठी किंवा मदतीसाठी ५ वर्षांपर्यंत अपात्र ठरवण्यात येईल.
या नवीन सुधारित शासन निर्णयानुसार, केवळ आर्थिक दंडच नाही तर सामाजिक आणि प्रशासकीय बहिष्कारासारखी कडक शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतीकामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तींना चाप बसेल आणि शेतकऱ्यांच्या मालाची वाहतूक बारमाही रस्त्यांवरून विनासायास होऊ शकेल.
भूसंपादन आणि सातबारा नोंदीबाबत नवीन नियमावली
या योजनेसाठी जमीन अधिग्रहित करताना कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी रस्त्यासाठी स्वतःहून आपली जमीन देतील, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करून देणे अनिवार्य असेल. हे दानपत्र शासनाच्या नावे होणार असल्याने, त्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे.
जमीन दिल्यानंतर त्याची अधिकृत नोंद संबंधित शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्यावर घेतली जाईल. एकदा रस्ता तयार करण्यासाठी दिलेली जमीन शेतकऱ्याला पुन्हा कायदेशीररीत्या परत मागता येणार नाही. या पारदर्शक प्रक्रियेमुळे भविष्यातील जमिनीचे वाद संपुष्टात येतील आणि मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
