विश्वभारत News Website
Related Articles
महावितरणने मागील तीन महिन्यांतील देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांपोटी राज्यभरातील कंत्राटदारांचे सुमारे ३०० कोटी रुपयांची देयके अदा केली नाहीत. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंत्राटदारांनी कामे थांबवली आहेत. राज्याच्या काही भागांत अवकाळी पाऊस सुरू असताना ही कामे ठप्प झाल्याने अचानक मोठा तांत्रिक बिघाड झाल्यास वीज यंत्रणा विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत आपण जाणून घेऊ या.
मुंबईचा काही भाग वगळता राज्यातील बहुतांश भागात वीज पुरवठ्याची जबाबदारी महावितरणकडे आहे. महावितरण ही राज्यातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी आहे. महावितरणने अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी कायम कर्मचाऱ्यांसह मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच वादळामुळे खांब कोसळणे, वीज वाहिन्या तुटणे आदी आकस्मिक घटनांमध्ये दुरुस्तीची कामे कंत्राटदारांकडूनच केली जातात. मात्र, या कामांपोटी सुमारे तीन महिन्यांचे जवळपास ३०० कोटी रुपयांचे देयक थकीत आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही देयके न मिळाल्याने राज्यभरातील कंत्राटदारांनी बुधवारी (६ मे) एकत्र येत देखभाल-दुरुस्तीची कामे बंद केली आहेत.
दरम्यान, राज्याच्या काही भागांत सध्या वादळी वाऱ्यासह पावसाची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत झाडे किंवा फांद्या वीज वाहिन्यांवर कोसळणे, खांब पडणे किंवा तारा तुटणे यांसारख्या घटना घडण्याची शक्यता वाढते. अशावेळी तातडीने दुरुस्ती आवश्यक असते; मात्र कंत्राटदारांच्या कामबंद आंदोलनामुळे ही प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे. परिणामी, बिघाड दुरुस्त करण्यात उशीर होऊन वीजपुरवठा खंडित राहू शकतो. त्यामुळे नागरिकांना उन्हाळ्यात उकाड्याचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीती वीज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
महावितरणचे म्हणणे काय ?
कंत्राटदारांचे नेमके देयक किती आहे, याबाबत मुख्यालयाने महावितरणच्या सर्व मुख्य अभियंत्यांकडून माहिती मागवून आवश्यक तरतूद केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच निकाली निघण्याचा मार्गावर असून वीज यंत्रणेत कोणतीही अडचण उद्भवणार नाही. – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण
कंत्राटदार संघटनेचे म्हणणे काय ?
उच्चदाब व लघुदाब वाहिन्यांसह वितरण रोहित्रांवरील सर्व प्रतिबंधात्मक आणि बिघाड दुरुस्तीची कामे कंत्राटदारांकडून केली जाते. मात्र, मागील तीन महिन्यांचे आमचे देयक अदा करण्यात आले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही अडचणीचे झाले आहे. न्याय मिळवण्यासाठी आम्हाला कामबंद आंदोलन करावे लागत आहे. तातडीने देयके अदा करून महावितरणने हा प्रश्न सोडवावा. – रमेश कनोजिया, नागपूर जिल्हा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन, नागपूर
