विश्वभारत News Website
Related Articles
पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने २०७ जागा मिळवून दणदणीत विजय मिळवला. त्यानंतर भाजपाची सत्ता पश्चिम बंगालमध्ये येणार हे स्पष्ट झालं आहे. मात्र तृणमूल काँग्रेसच्या मुख्य नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. निवडणूक निकाल हे निवडणूक आयोगाने भाजपाच्या साथीने रचलेलं षडयंत्र आहे असाही आरोप त्यांनी केला आहे. अशी राजकीय परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते तेव्हा संविधानातील तरतूद काय सांगते हे आपण जाणून घेणार आहोत.
ममता बॅनर्जी नेमकं काय म्हणाल्या?
“तृणमूल काँग्रेसने केवळ भाजपविरोधात नव्हे तर, निवडणूक आयोगाविरोधात निवडणूक लढवली. आयोगाने भाजपसाठी काम केले. लोकमताद्वारे पराभूत झाले नसल्याने राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही. मी पराभूत झालेले नाही, त्यामुळे लोकभवन येथे (राजीनामा देण्यासाठी) जाण्याचा प्रश्नच नाही” यानंतर आता नेमकं काय होऊ शकतं याबाबत चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
संविधानात काय तरतूद आहे?
भारतीय संविधानातील कलम १६४ मध्ये ही तरतूद आहे की मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती ही राज्यपालांतर्फे केली जाते. त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांची नियुक्ती ही मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनुसार करण्याचा घटनात्मक अधिकारही राज्यपालांकडेच आहे. त्यामुळे घटनात्मक तरतूद पाहिली तर हे लक्षात येतं की राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांना पदावरुन दूर करण्याचा अधिकार आहे. मात्र हा अधिकार मनमानी पद्धतीने वापरला जाऊ नये म्हणून कायद्यात संरक्षणात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की राज्यपालांचा अधिकार हा सल्ला मसलत आणि सहाय्य यावर आधारलेला असतो.
फ्लोअर टेस्ट कधी घेतली जाते?
विधानसभेचा कार्यकाळ सुरु आहे आणि राज्यपालांनी जर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना पद सोडण्यास सांगितलं आणि दुसऱ्या नेत्यास मुख्यमंत्रिपदासाठी निमंत्रण दिलं तर बहुमत चाचणीला अर्थात फ्लोअर टेस्ट हा पर्याय समोर असतो आणि तो अवलंबला जातोच. या चाचणीत दोन्ही बाजूंना त्यांच्याकडे किती मतं आहेत हे सिद्ध करावं लागतं. बहुमत कुणाकडे आहे यावर पुढील निर्णय ठरतो. जर दोन्ही पक्ष बहुमत सिद्ध करु शकले नाहीत तर अखेरचा पर्याय म्हणून कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिलं आहे.
ममता बॅनर्जींना राजीनामा द्यावा लागणार
ममता बॅनर्जींनी राजीनामा देणार नाही असं सांगितलं आहे. या प्रकरणात राज्यपाल त्यांच्याकडे राजीनामा द्या ही मागणी करु शकतात, त्यांचा तो अधिकार आहे. कारण विधानसभा ७ मे रोजी बरखास्त होते आहे. त्यामुळे नव्या विधानसभेच्या स्थापनेआधी ममता बॅनर्जींना राजीनामा द्यावा लागणार हीच तरतूद संविधानात आहे. संविधानातील कलम १७२ नुसार, “प्रत्येक राज्याची विधानसभा, आधी विसर्जित न झाल्यास, तिच्या पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षे कार्यरत राहते. त्यानंतर तिचा कार्यकाळ संपतो आणि ती विसर्जित होते.” निवडणूक आयोगानुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभेचा सध्याचा कार्यकाळ ८ मे २०२१ रोजी सुरू झाला आणि ७ मे २०२६ रोजी तो संपतो आहे. त्यानंतर राज्यपालांना नवीन विधानसभा स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. यामध्ये नव्या आमदारांची शपथ आणि नवीन सरकारची स्थापना यांचा समावेश असेल. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांना राजीनामा द्यावा लागणार हे स्पष्ट आहे.
पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला २०७ जागा
पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने २०७ जागा मिळवल्या आहेत. तर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस या पक्षाला ८० जागा मिळाल्या आहेत. ममता बॅनर्जी या त्यांच्या भवानीपूर मतदारसंघातून पराभूत झाल्या आहेत. काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये दोन जागा जिंकल्या आहेत. तर तृणमूल काँग्रेसचे बंडखोर नेते हुमायूँ कबीर यांच्या आम जनता उन्नयन पक्षाला दोन जागा मिळाल्या आहेत. सीपीआय आणि ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट यांनी प्रत्येकी एक जागा मिळवली आहे.
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांनी काय म्हटलं आहे?
ममता बॅनर्जी या निवडणूक हरल्या आहेत, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. पाच वर्षांपूर्वी ममता बॅनर्जी जेव्हा मुख्यमंत्री झाल्या होत्या तेव्हा त्यांनी संविधानाचं रक्षण करण्याची शपथ घेतली होती. आता ही वेळ आली आहे की अशा नेत्यांना आठवण करुन देण्याची ज्यांनी संविधानाचं रक्षण करण्याची शपथ घेतली आहे. हातात लाल रंगाचं छोटं पुस्तक घेऊन काहीही होत नाही. निवडणूक आयोग ही संवैधानिक संस्था आहे, अगदी सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच ही संस्था आहे. SIR आलं तेव्हा ममता सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या, त्यांनी सांगितलं हे सगळं बंद करा. आमच्या लोकांची नावं डिलिट झाली तर आम्ही काय करायचं वगैरे कांगावाही केलात. तेव्हा कोर्टाने तुम्हाला हे स्पष्ट सांगितलं की चुकीची नावं वगळली गेली तर ती पुन्हा यादीत समाविष्ट केली जातील. त्यामुळे संविधान रक्षणाची शपथ घेतलेल्या ममता बॅनर्जींनी राजीनामा दिला पाहिजे असं मत भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल आणि वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी व्यक्त केलं आहे.
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी काय म्हटलं आहे?
ममता बॅनर्जी यांनी जी घोषणा केली की राजीनामा देणार नाही, हे विधानच हास्यास्पद आहे. निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर तो निकाल मान्य नसेल तर आपल्या घटनेनुसार अनेक कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. ममतादीदी स्वतःला प्रतिभाशाली नेत्या समजतात. पण मी राजीनामा देणार नाही कारण मला निकाल मान्य नाही हे सांगून त्यांनी त्यांचं हसं करुन घेतलं आहे. ममता बॅनर्जींनी राजीनामा दिला नाही तर राज्यपालांना हस्तक्षेप करावा लागेल. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल ममता बॅनर्जींना बरखास्त करु शकतात. त्यानंतर ते भाजपाच्या नेत्याला सत्ता स्थापनेचं आमंत्रण देऊ शकतात. असं वक्तव्य करुन ममता बॅनर्जींचा उद्देश इतकाच दिसतोय की त्यांच्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा गुंडगिरीकडे वळवायचं आहे. त्यांना जाणीव होईल की आपण काय बरळलो आहे, त्यांना ते समजेल. असं उज्ज्वल निकम म्हणाले.
