विश्वभारत News Website
Related Articles
मल्टी-कोटी ‘लँड जिहाद’ उघड
वकिलांनी बळकावलेल्या मालमत्ता परत मिळवून प्रशासनातील त्रुटी उघड केल्या
मुंबई: भुसावळ येथे ‘लँड जिहाद’ म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या प्रकरणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, शेकडो कोटी रुपयांच्या मौल्यवान मालमत्तेवर सुनियोजितरीत्या कब्जा केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात एक महत्त्वाचा कायदेशीर विजय मिळवून बेकायदेशीररित्या ताबा घेतलेल्या व्यक्तींना बेदखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अशा फसव्या जमीन व्यवहारांबाबत अधिक सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
या मोठ्या घोटाळ्याचा उलगडा Central Cine Circuit Association (CCCA) या संस्थेच्या दीर्घ कायदेशीर लढ्यामुळे झाला. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानातील ८०० हून अधिक चित्रपट वितरकांचा समावेश असलेल्या या संस्थेने आपल्या सदस्यांसाठी मुख्यालय व विश्रांतीगृह म्हणून भुसावळ येथील प्रमुख भागात ५,००० चौ. फूटांचा बंगला १९९३ साली मुंबईतील एका पारशी व्यक्तीकडून खरेदी केला होता. मात्र, मालकी बदलाची नोंद स्थानिक सिटी सर्व्हे कार्यालयात पोहोचली नाही किंवा दुर्लक्षित राहिली. ही प्रशासनातील त्रुटी २०२४ पर्यंत कायम राहिली. याच दरम्यान अफजल कालू गावली यांच्या कुटुंबाने बेकायदेशीरपणे त्या मालमत्तेवर कब्जा केला.
शारीरिक बळाचा अभाव
बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्यासाठी शारीरिक ताकद नसल्याने CCCA ला दोन वर्षांचा कठीण कायदेशीर संघर्ष करावा लागला. अॅड. संजीव देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा लढला गेला. उपविभागीय अधिकारी (SDM), भुसावळ सत्र न्यायालय, महसूल न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय आणि मंत्रालय अशा विविध स्तरांवर पाठपुरावा करण्यात आला.
जुने दस्तऐवज शोधणे, बनावट कागदपत्रे उघड करणे आणि अधिकाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पटवणे अशा अनेक टप्प्यांनंतर अखेर ९ एप्रिल २०२६ रोजी SDM यांनी CCCA च्या बाजूने निर्णय दिला. तरीही अतिक्रमणकर्त्यांनी जागा सोडण्यास नकार दिल्याने पोलिसांच्या मदतीने १६ एप्रिल रोजी जागा मोकळी करून CCCA ला पुन्हा ताबा मिळाला, अशी माहिती अध्यक्ष संजय सुराणा यांनी दिली.
लढा अद्याप सुरू
अॅड. देशपांडे यांच्या मते हा लढा अजून संपलेला नाही. कागदपत्रांच्या तपासात त्यांना भुसावळ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जमीन बळकावण्याचा सुनियोजित प्रकार सुरू असल्याचे आढळले.
या टोळीने मूळ पारशी मालकांच्या वारसांकडून पावर ऑफ अटर्नी घेतली आणि बनावट खरेदी कागदपत्रे तयार केली. आश्चर्य म्हणजे, सुमारे ५ कोटी रुपयांची किंमत असलेली मालमत्ता केवळ ६ लाख रुपयांना मजुरांनी विकत घेतल्याचे दाखवण्यात आले होते.
याच पद्धतीने त्यांनी पारशी अंजुमन फंडाची सहा एकर स्मशानभूमी (अरामगाह) तसेच ‘मेसोनिक लॉज’ या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक संस्थेची जमीन बळकावली. या सर्व मालमत्तेची एकूण किंमत ३०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे. मेसोनिक लॉजची मालमत्ता न्यायालयीन लढ्यानंतर परत मिळाली असली, तरी अरामगाह प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातून प्रशासनातील गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत. उपनिबंधक कार्यालयाने प्राथमिक तपासणी केली असती किंवा व्यवहारातील आर्थिक विसंगती तपासली असती, तर हा फसवणुकीचा प्रकार लवकर उघड झाला असता, असे देशपांडे यांनी नमूद केले.
