विश्वभारत News Website
Related Articles
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विमान अपघाती निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या यादीतून प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांची नावे वगळण्यात आली होती. यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्या निर्णयाची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा पवार यांच्याविरोधात तक्रार झाल्याने त्यांचा विषय चर्चेत आला आहे.
सुनेत्रा पवार यांनी ३१ जानेवारीला उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या रुपाने महाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री लाभल्या आहेत. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी त्यांना गोपनियतेची शपथ दिली. मात्र, या चार दिवसांतच त्यांचा शपथविधी बेकायदेशीर ठरवा असे पत्र खुद्द राज्यपालांना देण्यात आले असून पुन्हा शपथ घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या तक्रारीला १०३ दिवस झाल्यावरही राज्यपाल कार्यालयाकडून काहीही कारवाई न झाल्याने पुन्हा एकदा या प्रकरणात तक्रार करण्यात आली आहे. वर्धा येथील ॲड. हर्षवर्धन शोभा बाबाराव गोडघाटे यांनी राज्यपालांकडे आता थेट तक्रारच दिली आहे. यामध्ये शासनाच्याच एका आदेशाचा दाखल देऊन शपथविधी कसा बेकायदेशीर हाेतो हे सांगत १०३ दिवसांत कारवाई का नाही, असा प्रश्न केला आहे.
प्रकरण काय?
राज्यपाल यांच्या कार्यालयातून सुद्धा ३१ जानेवारीला प्रसिद्धी पत्रक देण्यात आले. त्यातही उप-मुख्यमंत्री असा उल्लेख आहे. परंतु भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ नुसार मंत्र्यासंबधी अन्य तरतुदींमध्ये मुख्यमंत्री, राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इत्तर मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सल्यानुसार राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातील अस उल्लेख आहे. ०१/०२/२०२६ रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी सुनेत्रा अजित पवार यांना दिलेल्या शपथविधीमध्ये सुनेत्रा अजित पवार यांनी उप-मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत असल्याचे दोनदा म्हटले आहे. परंतु, हे असंवैधानिक व भारतीय संविधांच्या विरोधात आहे, असा आरोप आहे. भारतीय संविधानात कुठेही उप-मुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. त्यामुळे सुनेत्रा अजित पवार यांनी उप-मुख्यमंत्री पदाची घेतलेली शपथ आपोआपच बेकायदेशीर आहे. त्यांच्याकडूनच सरळसरळ भारतीय संविधानाचे उल्लंघन झाल्याचाही आरोप आहे.
ॲड. हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी पुन्हा एकदा राज्यपालांकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, संविधानाच्या ३ अनुसूचित राज्याच्या मंत्र्याकरिता पदाच्या शपथेचा नमुना दिला आहे. त्यानुसार शपच देऊन त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या खात्याची जवाबदारी यावी. अन्यथा महाराष्ट्रा सारख्या राज्यात ज्यांच्यावर भारतीय संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे त्यांच्याकडूनच खुलेआम भारतीय संविधानाचे उल्लंघन होत आहे असा संदेश जाईल. असा आशयाचे निवेदन दिले होते, त्या निवेदनाला आता १०३ दिवस पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र शासन मामान्य प्रशासन विभाग यांचे माननीय उच्य न्यायालय यांच्या रिट याचिका क्रमांक ६७३१/२०१२ च्या अनुषंगाने काडलेल्या शासन परिपत्रक दिनांक १८/०१/२०१३ अनुसार शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या निवेदन बर १२ आठवड्यात कारवाई करणे बंधनकारक असताना राज्यपाल यांच्या कार्यालयातील निवेदन १०३ दिवसांपासून प्रलंबित असणे म्हणजे राज्यपाल कार्यालयातून कायद्याना पायदळी तुडविण्यासारखे आहे. म्हणून आपणान या तक्रार अर्जाच्या माध्यमातून विनंती करतो की, या प्रकरणावर कारवाई करावी ही विनंती.
