विश्वभारत News Website
Related Articles
ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी रब्बी पिकाचे क्षेत्रात वाढ करावी -पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार
Ø खरीप हंगाम आढावा बैठक
Ø यावर्षी 4 लक्ष 30 हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकाचे नियोजन
Ø पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यामुळे धडक सिंचन योजनेचे 10 कोटी प्राप्त
वर्धा, दि 7 मे( जिमाका) :- ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही कृषीवर आधारित असल्यामुळे ही अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी जिल्ह्यात रब्बी पिकाचे क्षेत्र वाढविण्यासोबतच पिक पद्धतीत बदल करण्याचे प्रयत्न करावे. कापसाच्या बी जी -3 वाणाची जिल्ह्यात अवैध बियाणे विक्री करणाऱ्या केंद्रावर आणि कंपन्यांवर धडक कारवाई करण्याच्या सूचना पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिलेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या खरीप आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, आमदार रणजित कांबळे, दादाराव केचे, जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सचिन ओंबासे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विद्या मानकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
जिल्ह्यात 2021- 22 च्या खरीप हंगामात कृषी विभागाने 4 लक्ष 30 हजार 50 हेक्टर पैकी 2 लक्ष 27 हजार 250 हेक्टर क्षेत्रावर कापूस पिकाचे नियोजन केले आहे. तर 1 लक्ष 23 हजार 500 हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, 73 हजार 550 हेक्टर तूर तर इतर क्षेत्रावर ज्वारी 2015 हेक्टर, मका 1835 हेक्टर, उडीद 710 हेक्टर, मूग 485 हेक्टर तसेच भुईमुंग 675 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी बियाण्यांची मागणी नोंदविण्यात आली असून सोयाबीन आणि तूर बियाणे काही प्रमाणात उपलब्ध झाले आहेत. या आठवड्यात बियाणे येण्यास सुरुवात होईल असे श्रीमती मानकर यांनी सांगितले.
मागील वर्षी कापूस पिकावर मोठ्या प्रमाणात बोन्ड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सुरुवातीपासून बोन्ड अळीच्या नियोजनाबाबत जनजागृती करावी. निंबोळी पावडर आणि अर्काची कापूस पात्या, फुले आणि बोन्ड धरण्याच्या कालावधीत रोज फवारणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. तसेच यासाठी निंबोळी पावडर व अर्क तयार करणारी मशीन देण्याची तयारी आहे, मात्र दीर्घ कालावधीसाठी हे काम केल्यास बोन्ड अळीचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटेल असे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी यावेळी सांगितले.
त्याचबरोबर कापूस आणि सोयाबीन पिकाला पर्याय म्हणून शेतकऱयांनी तूर आणि जवस, भुईमुंग, सूर्यफुल यासारख्या तेलबियांचे उत्पादन घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात.
मागील वर्षी सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सोयाबीन पीकाचा विमा काढलेल्या 8442 शेतकऱ्यांपैकी 7462 शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे शेतकऱयांनी पीक विमा काढण्यास प्राधान्य द्यावे असे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.
20201- 21 मध्ये 788 कोटी 72 लक्ष रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले, 2019- 20 पेक्षा 299 कोटी 50 लक्ष रुपयांनी कर्ज वाटप जास्त होते. मात्र यावर्षी शेतकऱयांची कर्ज परतफेड अतिशय कमी आहे. त्यामुळे यावर्षी ज्या गावांमध्ये कमी आणेवारी आहे त्या गावांसाठी शासन स्तरावरून कर्ज पुनर्गठन करण्याचा निर्णय झाल्यास यावर्षी कर्ज वाटप करण्यास मदत होईल असा मुद्दा जिल्हा उपनिबंधक श्री वालदे यांनी मांडला. कोविड काळात आपल्याला अन्नधान्याची कमतरता पडू न देणाऱ्या पोशिंद्याला पीक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी याबाबत शासनाकडे निश्चितच मागणी करण्यात येईल असे पालकमंत्र्यांनी याप्रसंगी सांगितले.
पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यामुळे धडक सिंचन योजनेचे 10 कोटी रुपये प्राप्त
मार्च 2019 मध्ये सुरू झालेल्या धडक सिंचन विहिरीचा जिल्ह्यातील 2000 विहिरींचा लक्षांक मिळाला होता.त्यापैकी 750 शेतकऱयांनी काम सुरू केले होते तर अनेक शेतकऱ्यांनी विहीरीचे बांधकाम पूर्ण केले होते. मात्र अनुदानाअभावी अशा शेतकऱ्यांचे पैसे रखडले होते. पालकमंत्री सुनील केदार यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सिंचन विहिरींसाठी जिल्ह्याला 10 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले असून सिंचन विहिरीचे काम सुरू करणाऱ्या व पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना आणि कृषिपंप वीज जोडणीचे पेड पेंडिंगसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींना सांगितले.
यावेळी महाबीजचे जिल्हा व्यवस्थापक श्री राठोड, कृषि विकास अधिकारी श्री चव्हाण, जिल्हा गुणनियंत्रण निरिक्षक परमेश्वर घायतिडक, कृषि निविष्ठा पुरवठादार संघाचे अध्यक्ष रवि शेंडे व इतर उपस्थित होते.
