विश्वभारत News Website
Related Articles
महाराष्ट्रात विदर्भाला जोडण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी 28 सप्टेंबर 1953 ला नागपूर करार केला.त्यानुसार यंदाही नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार निवासात डागडुजी करण्याचे काम सुरू करण्यात येत आहे. तेथे आमदारांना एसी पाहिजे आहे. मात्र ही सरकारची आर्थिक उधळपट्टी सुरू आहे असा आरोप अनेकांकडून केला जात आहे. यासोबतच येथे केला जाणार खर्च हा विदर्भातील बेरोजगारीसारखी परिस्थिती हाताळण्यासाठी करण्यात यावा अशीही मागणी करण्यात येत आहे. निव्वळ पर्यटन म्हणून हे अधिवेशन असते. मात्र हिवाळी अधिवेशनासाठी केला जाणारा हा खर्च नेमका कुठून केला जातो? हा निधी कोणत्या नियमानुसार आखण्यात आला आहे? येथील निधी इतर खर्चांसाठी वळवण्यात येऊ शकतो का? आमदार निवासासाठी एवढा खर्च कशासाठी? नागपुरातील सावजी मटण-चिकन प्रसिद्ध आहे. खवय्ये ताव मारतात. पण फक्त सावजी खाण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन आहे का? की बेरोजगारांचे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी हे अधिवेशन आहे?असा सामान्यांचा सवाल आहे. अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. त्यात 250-300 कोटी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर होणारा खर्च रद्द करून विदर्भातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कंपनी उभारण्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
नागपूर करारामध्ये या सर्व गोष्टींचा उल्लेख
महाराष्ट्रात विदर्भाला जोडण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी 28 सप्टेंबर 1953 ला नागपूर करार केला. यामध्ये नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आणि काही विभागांचे मुख्यालय असे अनेक करार यामध्ये करण्यात आले. या करारामध्येच नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. नागपूर करारामध्ये काही कलमा आहेत. यामधील 13 नंबरच्या कलममध्ये हे अधिवेशन नागपुरात घ्यावे असा उल्लेख आहे. यानुसार नागपुरात अधिवेशन घेण्यात येते आणि याचा सर्व खर्च करणे ही एक जबाबदारी आहे.
ग्रीन बुकमध्ये या तरतुदीचा उल्लेख आहे
बजेटचे छत्तीस पुस्तके आहेत. यापैकीत तीन पुस्तके ही महत्त्वाची असतात. ग्रीन बुक, ब्लू बुक आणि व्हाइट बुक हे महत्त्वाचे आहेत. ग्रीन बूकमध्ये राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी माहिती असते. म्हणजे, गेल्यावर्षीची आणि यावर्षीचे बजेट किती याविषयीची तुलनात्मक माहिती यामध्ये असते. खरे बजेटचे आकडे हे ग्रीन बूकमध्ये असतात. या ग्रीन बुकमध्येच हिवाळी अधिवेशनाच्या सर्व खर्चांचा उल्लेख असतो. तसेच आमदार निवसासाठी डागडुजी, रंगरंगोटी अशा सर्वंच खर्चांची तरतूद यामध्ये केलेली असते.
हिवाळी अधिवेशनावर खर्च करण्यात येणारा निधी दुसऱ्या कामांकडे वळवण्यात येऊ शकतो का?
हिवाळी अधिवेशनावर होणारा खर्च हा दुसरीकडे वळवणे ही मागणीच चुकीची आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी केली जात असली तरीही ही मागणी अत्यंत चुकीची आहे. कारण या सर्व गोष्टींचा उल्लेख हा आपल्या राज्यघटनेमध्ये करण्यात आला आहे. लोकशाहीमध्ये या सर्व नियमांचे पालणे करणे हे गरजेचे असते. या सर्व नियमांचे पालन करणे ही आपली कायदेशीर जबाबदारी आहे.
आमदार निवासासाठी एवढा खर्च कशासाठी?
नागपूर करारामध्ये ठरल्याप्रमाणे एकसंघ राज्याचे प्रशासन परिणामकारक रितीने चालवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते निर्बंध पाहूनही, त्यांचे हे फायदे शक्यता मर्यादेपर्यंत टिकवण्यात येतात. त्यांच्या सल्ल्याने या कलमाच्या अंमलबजावणीकरिता आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. शासनाचे कार्यस्थान अधिकृतपणे निश्चित कालावधीकरिता नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि दरवर्षी राज्य विधानमंडळाचे किमान एक अधिवेशन नागपूर येथे भरवण्यात येईल असा उल्लेख नागपुर करारामध्ये करण्यात आला आहे. यानुसार विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना येथे करण्यात येतात.
राज्याच्या आर्थिक संकटाचा आणि येथील खर्चाचा काही संबंध आहे का?
येत्या सात डिसेंबरपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशनासाठी आमदार निवासात डागडुजी करण्यात येत आहे. या डागडुजी करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. यंदा या डागडुजीकरणासाठी जवळपास आठ कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली. नागपुरात अधिवेशनाची तयारी सुरू झाली आहे. मात्र कोरोनामुळे राज्य मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. तरीही दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आमदार निवासात रंगरंगोटी सुरू झाली आहे. पण राज्य आर्थिक संकटात असताना एवढा खर्च का केला जात आहे असा सवाल अनेकांकडून केला जात आहे. मात्र राज्य आर्थिक संकटात असल्याचा आणि या खर्चाचा काहीच संबंध नाही. हा सर्व खर्च आधिच ठरलेला असतो. या सर्व खर्चाची तरतुद बजेटमध्ये आधीच केलेली असते. यामुळे या खर्चावर प्रश्न उपस्थित करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे.
