केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेवरील कार्यवाही पुढे नेण्यासाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना 8 सप्टेंबर रोजी स्वतः किंवा वकिलामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हजर होण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
या याचिकेत नाना पटोले यांच्या वतीने अॅड. राहुल कुरेकार हे नवीन वकील दाखल झाले. यापुढे नाना पटोले यांचा खटला आपण चालवणार असल्याचे कुरेकार यांनी सांगितले. त्या नंतर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी 6 ऑक्टोबरला घेण्यात येईल असे सांगितले.
2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत गडकरी यांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाची खरी माहिती दिली नाही. त्यांनी उत्पन्न लपवून ठेवले. उत्पन्नाचा स्त्रोत शेती असल्याचे नमूद केले. तसेच, त्यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील विविध तरतुदींचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करून नागपूर मतदारसंघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, असे पटोले यांचे म्हणणे आहे. तर पटोलेंनी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर गडकरींनी पटोलेंनी दाखल केलेले शपथपत्र बेकायदेशीर असल्याचा प्रतिदावा केला होता. पटोलेंनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीच्या आधारे करण्यात आले आहे. याबाबतीत त्यांच्याकडे सबळ पुरावे नाहीत, असा युक्तिवाद गडकरींतर्फे करण्यात आला होता.
ही याचिका पटोले यांनी दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी पटोले यांच्या वतीने कोणीच अधिकृत व्यक्ती न्यायालयात उपस्थित नव्हती. त्यामुळे गडकरी यांचे वकील अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे डॉ. पी. नल्ला थम्पी थेरा वि. बी. एल. शंकर व सुदरशा अवस्थी वि. शिवपाल सिंग आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा सुरेंद्र बोरकर वि. नारायण राणे प्रकरणावरील निर्णय लक्षात घेता ही निवडणूक याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यानंतर न्यायालयाने पटोले यांना या याचिकेवरील कार्यवाही पुढे नेण्याची एक संधी देताना वरील निर्देश दिले.