विश्वभारत News Website
Related Articles
सुप्रीम कोर्टाची खंडपीठे दिल्लीच्या बाहेर स्थापित करावी, त्यामुळे गोर गरीब नागरिकांना न्यायासाठी दिल्लीपर्यंत येण्याची गरज नाही, अशी शिफारस केंद्रीय आणि विधि विभागाशी संलग्नित संसदीय स्थायी समितीने केंद्र सरकारकडे केली होती. सरकारने ही शिफारस स्वीकारली आहे. त्यामुळे मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू यासारख्या देशाच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भागात तसेच नागपूर, भोपाळसारख्या मध्यवर्ती भागात सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापित करण्याच्या शक्यतेला यामुळे बळ मिळाले आहे.
अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य सरन्यायाधीशांना 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी पत्र पाठवून नागपुरला खंडपीठ देण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या पत्राचा विचार झाल्याचे दिसून येत आहे.
देशातील शेवटच्या भागापर्यंत न्यायप्रणाली सहजरित्या उपलब्ध व्हावी, या हेतूने समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रीय खंडपीठांचा पुरस्कार केला आहे. न्याय प्राप्त करणे हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असल्याने क्षेत्रीय खंडपीठांची गरज असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले आहे. दिल्ली केंद्रित सर्वोच्च न्यायालय असल्याने तेथे पोहचण्यासाठी देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या सामान्य माणसाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. समितीच्या अहवालानुसार, पहिली अडचण भाषेची येते. यानंतर दिल्लीमध्ये वकिलांचे शुल्क, निवास, प्रवास या सर्व बाबींमुळे न्याय मिळवण्यासाठी खर्च वाढतो. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. क्षेत्रीय खंडपीठ स्थापित केल्यामुळे दिल्लीवरील भार थोडा कमी करता येईल, असे मत समितीने मांडले आहे.
