विश्वभारत News Website
Related Articles
* खासदार रामदास तडस यांनी अतारांकित प्रश्न संख्या 428 व नियम
377 अंतर्गत उपस्थित केला मुद्दा.
* केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री. नरेन्द्र सिंह तोमर जी
यांनी दिले अतारांकित प्रश्नाला उत्तर.
* नियम 377 अंतर्गत सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना हेक्टरी रु. 50
हजार रुपये मदत करण्याची मागणी
दिल्ली/वर्धा : शेतात पिकणारे धान्य हेच शेतक-याच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असते. महाराष्ट्रात कापसानंतर सर्वात जास्त लागवड सोयाबीन पिकाची घेतले जाते, यावर्षीसुध्दा सोयाबीन पिकाची लागवड करण्यात आलेली आहे, अगोदर बोगस बियान्यामुळे पेरा करूनही ते अंकुरले नाही, नंतर सोयाबीन पिकावर मोठ्या प्रमाणावर उंड अळी, खोड अळी व किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. त्यामुळे शेतक-यांचा पेरणीचा खर्च पण निघणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोविड-19, बोगस बियाने, सोयाबीन पीकावर किड अश्या तिहेरी संकटात शेतकरी सापडलेला आहे, संकटात सापडलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना अजुनपंर्यत राज्य सरकारने कोणतीही मदत केलेली नाही, सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांची अडचण लक्षात घेऊन त्यांना मदत मिळावी या दृष्टीने वर्धा लोकसभा मतदार संघाचे खासदार रामदास तडस यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना मदत मिळावी या दृष्टीकोनातून अतारांकित प्रश्न संख्या 428 व नियम 377 अंतर्गत सोयाबीन शेतक-यांच्या शेतीची पाहणी करण्यासाठी केन्द्र सरकारच्या माध्यमातुन टिम पाठवुन सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना हेक्टरी रु. 50 हजार रुपये मदत करण्याची मागणी करुन लोकसभेचे लक्ष वेधले.
खासदार रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री. नरेन्द्र सिंह तोमर जी यांचे उत्तर प्राप्त झाले असुन त्यानुसार राज्याच्या रिपोर्टनुसार मागील वष्र्यांच्या (1045.18) तुलनेत वर्ष 2020-21 मध्ये 1104.54 लाख हेक्टर खरीप पिकाची लावनी करण्यात आली असुन 59.36 लाख हेक्टर जास्त आहे. भारत सरकारने वर्ष 2020 मध्ये न्युनतम समर्थन मुल्यामध्ये वाढ करण्यात आलेली असुन यामध्य सोेयाबीनला प्रति क्वि. रु. 3880/- निर्धारीत करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या रिपोर्टनुसार सतत पाऊस आणि किडीच्या प्रादुर्भावामुळे 162169 हेक्टर सोयाबीन क्षेत्र प्रभावीत झालेले आहे, यामध्ये 8 जिल्हयाचा समावेश असुन वर्धा जिल्हयातील 43145 हेक्टर व अमरावती जिल्हातील 44277 हेक्टर सोयाबीन क्षेत्र प्रभावीत झालेले आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना मदत मिळावी याकरिता राज्य सरकारच्या राज्य आपत्ती निवारन निधी अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असुन निधी उपलब्ध आहे, त्यानुसार राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदत देण्याकरिता या निधी उपयोग करु शकतात, या निधीमधून सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, तसेच 2016 पासून केन्द्रसरकारने प्रधानमंत्री बिमा योजना सुरुवात करण्यात आली असुन या योजनेमधून सुध्दा शेतक-यांना मदत मिळेल असेही उत्तरातुन स्पष्ट केले.
वर्धा जिल्हयातील 43145 हेक्टर व अमरावती जिल्हातील 44277 हेक्टर सोयाबीन क्षेत्र प्रभावीत झालेले आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना राज्य सरकारच्या वतीने राज्य आपदा निवारण निधीमधुन मदत मिळणे अपेक्षीत होते परंतु अद्यापंर्यत मदत मिळालेली नाही. सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना केन्द्र असो की राज्य सरकार व्दारा मदत मिळावी या दृष्टीकोनातुन नियम 377 व अतारांकित प्रश्न उपस्थित करुन लोकसभेचे लक्षे वेधले असल्याचे यावेळी खासदार रामदास तडस म्हणाले.
