शेतकऱ्यांना शासनाकडून नेहमीच नागवल जातं पण शेतकरी शासनाच्या धोरणाचा क्वचितच विरोध करतात,अशातच शासनाने जी कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिली होती त्यात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या बळीराजाला रूपये ५०००० हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान देण्याची घोषणा ठाकरे सरकारने केली पण आजतागायत प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने शासनाप्रती शेतकऱ्यांत तिव्र संताप व्यक्त होत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर संपूर्ण कर्जमाफी घोषणा केली होती, आणि सत्तेत आल्यानंतर संपूर्ण कर्जमाफी न करता दोन लाखापर्यंत ची साधी आणि सोपी पद्धतीची कर्जमाफी दिली आणि नियमित कर्जे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून रुपये ५०,००० अनुदान देण्याची घोषणा केली खरी पण ती आजपर्यंत अंमलात न आल्याने शेतकरी वर्गात नाराजीचा सुर उमटु लागला आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कर्जमाफी प्रक्रिया सहज आणि सोपीअसली तरी जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात अशा बळीराजा ला शासनाने अद्यापहि कर्जमाफी ची कार्यवाही केली नाहीत. मात्र याच सरकारने करबुडव्या व कर्जबुडव्या उद्योजकाना कर्जमाफी केली पण या देशाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रती असा दुजाभाव करणे हे शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यासारखे आहे, त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची चालवलेली ही फसवणूक योग्य नाही. त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल असा सूर उमटत आहे.