जलसंपदा विभागाचा अजब- गजब कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. पदोन्नतीसाठी पात्र जलसंपदा विभागातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना डावलून कार्यकारी अभियंता या पदावर सहायक अभियंता (श्रेणी-1) या पदावरील अभियंत्यांना पदोन्नती देण्यात आली. विशेष म्हणजे ही पदोन्नती देताना कार्यकारी अभियंता या पदावर केवळ ‘अकरा महिन्यांचा तात्पुरता पदभार देण्यात येत आहे, असे जलसंपदा विभागाने आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाचा सावळा गोंधळ उघड झाला आहे. तर पदोन्नत्या कोणत्या आधारावर दिल्या, असा सवाल आता उपविभागीय सवंर्गातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान तात्पुरत्या अकरा महिन्याच्या कराराने या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली असल्याचे आदेश कार्यासन अधिकारी ग.स. परब यांनी शुक्रवारी निर्गमित केले.
जलसंपदाच्या राज्यातील विविध विभागातील सुमारे 50 हून अधिक उपविभागीय अभियंता सवंर्गातील् अधिकाऱ्यांना येत्या वर्षभरात ‘कार्यकारी अभियंता‘ या पदावर नियामुसार पदोन्नती मिळणार आहे.
हायकोर्टात याचिका
वेळेत पदोन्नती न मिळाल्याने नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई येथील उच्च न्यायालयात शासनाच्या विरोधात उपविभागीय अभियंता सर्वगातील अधिकाऱ्यांनी याचिका केल्या होत्या. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर उपविभागीय अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांना कार्यकारी अभियंता या पदावर वर्षभरात पदोन्नती देण्यासाठी कार्यवाही सुरू होणार होती. मात्र, अचानक राज्यातील विविध विभागात कार्यरत असलेले सहायक अभियंता (वर्ग -1) या पदावरील 29 अधिकाऱ्यांना कार्यकारी अभियंता या पदावर नियुक्ती देण्यात आली असल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.