विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्यातील वन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोळ निर्माण झाला असून घोडेबाजार देखील सुरू झाला आहे, त्यामुळे हे गैरप्रकार त्वरित थांबवावेत, अशी मागणी येथील वाईल्ड लाईफ अवेअरनेस रिसर्च अँड रेस्क्यू वेलफेअर सोसायटी (वॉर) या संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश कंचनपुरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मागील आठवड्यामध्ये वन विभागातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदस्थापनेचे आदेश वन विभागामार्फत काढण्यात आलेले आहेत. या आदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असून ज्या अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयानुसार सामाजिक वनीकरण व वन्यजीव विभागात सेवा बजावलेली असतानाही त्यांना प्रादेशिक विभागात जागा रिक्त असतानाही पदस्थापना देण्यात आलेली नाही. शासन निर्णयास डावलून आर्थिक व्यवहारानंतर मोठ्या प्रमाणात बदल्या झाल्याची बाब खाजगीत अनेक अधिकारी बोलून दाखवत आहेत. सद्यस्थितीत वन विभागात नव्याने भारतीय वन सेवेत समाविष्ट झालेले २७ उपवन संरक्षक दर्जाचे अधिकारी व तीन वर्षे सेवाकाळ पूर्ण झालेले उपवनसंरक्षक, वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक व अप्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक या सवर्गातील सुमारे ५५ ते ६० अधिकारी बदली आदेशाच्या प्रतीक्षाधीन आहेत.
सद्यस्थितीत सदर अधिकाऱ्यांनी बदली प्रक्रियेसाठी मंत्रालयांमध्ये आपल्या मध्यस्थ मार्फत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल करून बदली व पदस्थापनेसाठी मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार सुरु केल्याचे ऐकण्यात येत आहे. मागील काही कालावधीमध्ये वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी ३५ ते ५० लक्ष रुपये द्यावे लागत असल्याची बाब ‘ऑडिओ क्लिप’ मार्फत प्रसारमाध्यमावर प्रसिद्ध झालेली होती. वनमंत्र्यांच्या निकटचे काही जण त्यांच्या खास दुतामार्फत व स्वतःही संबंधित बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून प्रादेशिक विभागातील पदस्थापनेसाठी मोठ्या रकमेच्या बोली लावण्यात येत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
जलसंधारण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदस्थापनेमध्ये ज्या प्रकारचा घोळ मागील आठवड्यामध्ये उघड झाला तशाच प्रकारची बाब वनविभागामध्ये होताना दिसत आहे. अशा प्रकारे बदली व पदस्थापनेसाठी मोठ्या प्रमाणात रक्कम खर्चून आल्यानंतर हे अधिकारी फक्त पैसा कमावण्याच्या भावनेतून पदस्थापनेकडे पाहतात व वन विकास आणि वनसंवर्धनाच्या कामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे या बाबीकडे विशेष लक्ष देऊन वनविभागातील बदल्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी व बदल्यांमध्ये होणारा आर्थिक घोडेबाजार थांबवावा, अशी मागणी नीलेश कंचनपुरे यांनी पत्रातून केली आहे.
