विश्वभारत News Website
Related Articles
जिल्हा पातळीवर केलेल्या शासकीय कामांची देयके गेली १६ महिने मिळत नसल्याने राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी ७ एप्रिल पासून ‘बेमुदत काम बंद’ आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला. याचा फटका मान्सूनपूर्वे कामांना बसणार आहे. जलसंपदा, नगरविकास, पर्यटन, ग्रामविकास, जलजीवन विभागाच्या कामांची ९६ हजार ५०० कोटी रुपये थकबाकी आहे.
राज्यातील तीन लाख छोटे मोठे कंत्राटदार ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद पातळीवर शासकीय नागरी कामे करतात. सार्वजनिक बांधकाम, जलजीवन मिशन, ग्रामविकास,पर्यटन, नगरविकास, जलसंपदा, जिल्हा नियोजन विभागाअंर्तगत काढण्यात येणारी कामांचा समावेश असतो. लाडकी बहीण योजने नंतर राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्याचा फटका या कंत्राटदारांच्या देयकांना बसला आहे. कंत्राटदारांची गेल्या वर्षी १ लाख १६ हजार कोटी रुपये थकीत होते. कंत्राटदारांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारने २० हजार कोटी रुपये अदा केले आहेत. एक लाख रुपये दयेक थकबाकी असलेल्या कंत्राटदाराला पाच सहा हजार रुपये देऊन कंत्राटदारांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यात आले. कंत्राटदारांनी थकीत दयेके द्यावीत म्हणून मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. तीन कंत्राटदारांनी या आर्थिक समस्याला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप कंत्राटदारांच्या महासंघाने केला आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणे कंत्राटदारही आत्महत्याच्या निर्णयापर्यंत आले असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
कंत्राटदारांची दयेके दिली जातील असे, आश्वासन अनेक वेळा दिले गेले आहे पण ते सरकार पूर्ण करु शकले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले या विरोधकांनी कंत्राटदारांच्या दयेकाचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. लाडक्या बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढला आहे. त्याचा परिणाम स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या नागरी कामांची दयेकांवर झाला आहे. सध्या मान्सून पूर्वे कामे स्थानिक पातळीवर सुरु आहेत. कंत्राटदारांनी सात एप्रिल पासून राज्यातील शासकीय कामे बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वी काम बंद आंदोलन करण्यात आले होते. तरीही सरकारला जाग येत नसल्याने राज्यात बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल असे भोसले यांनी सांगितले.
