विश्वभारत News Website
Related Articles
जमिनीच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीरपणे बदल केल्याप्रकरणी तब्बल १५२ महसूल अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारकडून मोठी कारवाई केली जाणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १५५ चा चुकीच्या पद्धतीने वापर करून जमिनीच्या व्यवहारांत फेरफार केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. या गंभीर घोटाळ्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि विभागीय चौकशीची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली असून, मंत्रालय स्तरावर दोषींची यादी तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या समितीचा धक्कादायक अहवाल –
या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष चौकशी समिती नेमली होती. लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींनंतर या समितीने गेल्या पाच वर्षांतील जमीन नोंदींच्या प्रकरणांची सखोल तपासणी केली. या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून, महसूल अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून मालकी हक्क, वारस नोंदी आणि जमिनीच्या क्षेत्रफळात परस्पर बदल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अहवालाच्या आधारे आता दोषींवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घोटाळ्यात तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि मंडळ अधिकारी यांचा समावेश आहे. यातील काही अधिकारी आता सेवानिवृत्त झाले असून, त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जमिनीच्या मूळ नोंदींमध्ये छेडछाड करून खाजगी व्यक्तींना फायदा मिळवून दिल्याचे पुरावे समितीला आढळले आहेत. यामुळे महसूल विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला असून, पारदर्शकतेसाठी ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
अधिकाऱ्यांची वर्गवारी आणि संभाव्य निलंबनाची कारवाई –
दोषी आढळलेल्या १५२ अधिकाऱ्यांची त्यांच्या गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार तीन गटांत विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये अतिगंभीर अनियमितता करणारे १५ अधिकारी, गंभीर स्वरूपाचे दोष असलेले ८२ अधिकारी आणि मध्यम स्वरूपाची अनियमितता असलेले ५५ अधिकारी यांचा समावेश आहे. या सर्वांची नावे आणि त्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर फेरफारांचा तपशील सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.
या कारवाईमुळे पुणे जिल्ह्यातील महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. जमिनीच्या वादात अडकलेल्या सर्वसामान्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.
