विश्वभारत News Website
Related Articles
न्यायव्यवस्थेत भ्रष्ट न्यायाधीश!कोर्ट काय म्हणाले?
“न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार अस्तित्वात आहे आणि या वास्तवापासून कोणीही पाठ फिरवू शकत नाही. त्यामुळे न्यायमूर्तींना कोणीगायींसारखं पवित्र समजण्याची गरज नाही,” अशी टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाने केली आहे. एका तमिळ चित्रपटावरील बंदीची मागणी फेटाळताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. कनिष्ठ न्यायालयातील भ्रष्टाचारावर भाष्य करणाऱ्या ‘करुप्पू’ (Karuppu) या तमिळ चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
‘न्यायव्यवस्थेतही भ्रष्ट न्यायाधीश आहेत’
याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार आहे, हे नाकारता येणार नाही. भूतकाळातही भ्रष्ट न्यायाधीश होते आणि आजही आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्तींवर टीकाच होऊ शकत नाही, असे नाही. न्याय ही काही बंदिस्त खोलीत राहणारी गोष्ट नाही. सामान्य माणसाने मर्यादा राखून केलेल्या स्पष्ट टीकेचे स्वागतच झाले पाहिजे.” ‘बार अँड बेंच’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अधिवक्ता आर. एस. तमिळवेंदम यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या चित्रपटात न्यायालयाची प्रतिमा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने मलिन करण्यात आली असून, यामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा अवमान होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
तमिळ सिनेमात ‘मेलोड्रामा’ चालतोच!
या प्रकरणाचा निकाल लिहिणारे न्यायमूर्ती स्वामिनाथन यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी स्वतः हा चित्रपट पाहिला आहे. चित्रपटात न्यायव्यवस्थेचे चित्रण अतिशयोक्तीपूर्ण नक्कीच आहे, पण तमिळ सिनेमांमध्ये अशा प्रकारची नाट्यमयता (Melodrama) सामान्य आहे. खंडपीठाने टिप्पणी करताना म्हटले की, “चित्रपटात दाखवलेल्या गोष्टी फुगवून सांगितल्या आहेत हे खरे आहे. पण तमिळ चित्रपट याच पद्धतीने बनवले जातात. पडद्यावर नायक एकटाच डझनभर गुंडांना लोळवतो. त्यामुळे ‘करुप्पू’ चित्रपटाकडेही सिनेमाचा एक भाग म्हणूनच पाहिले पाहिजे.”
कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर हवा
न्यायालयाने चित्रपट निर्माते आणि कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन केले. “कलाकारांना त्यांच्या पद्धतीने कथा मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांच्या या स्वातंत्र्याला सर्वोच्च स्थानी ठेवले पाहिजे,” असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, या चित्रपटाची पार्श्वभूमी ‘सेव्हन वेल्स कोर्ट’ नावाच्या एका काल्पनिक न्यायालयावर आधारित आहे. दिग्दर्शकाने संपूर्ण न्यायव्यवस्था भ्रष्ट असल्याचे दाखवलेले नाही, याकडेही उच्च न्यायालय लक्ष वेधले.
“आर. के. नारायण यांच्या कथांमधील ‘मालगुडी’ जसे एक काल्पनिक गाव आहे, तसेच हे ‘सेव्हन वेल्स कोर्ट’ सुद्धा काल्पनिक आहे. अशा काल्पनिक न्यायालयातील व्यक्तीला भ्रष्ट दाखवल्याने ‘न्यायालय अवमान कायदा, १९७१’ (Contempt of Courts Act) अंतर्गत कोणतीही दंडात्मक कारवाई होऊ शकत नाही,” असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
