विश्वभारत News Website
Related Articles
जमिनींच्या नियमबाह्य खरेदी विक्रीवर आळा घालण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत असून कायद्यात सुधारणा करण्यात येत आहे. परंतु त्यानंतरही जमिनीची नियमबाह्य खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यात येत आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु अशी कुठलीही परवानगी न घेता दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून सर्रास खरेदी-विक्रीची दस्त नोंदणी करण्यात येत आहे. नियमांना डावलून उघडपणे हा प्रकार होत आहे. आदिवासींच्या जमिनी लाटण्यासाठी हा सर्व प्रकार होत असल्याचा आरोप आहे.
नागपूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आदिवासीकडे त्यांच्या शेतजमिनी आहेत. ते नियमितपणे त्यावर पीक घेतात. वाढत्या शहरीकरणामुळे आदिवासींच्या अनेक जमिनी आता मोक्याच्या ठिकाणी आल्या आहेत. यांची किंमत कोट्यवधींच्या घरात आहे. या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी शासन, जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु कोणतीही परवानगी न घेता खरेदी-विक्रीची दस्त नोंदणी करण्यात येत आहे.
दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून नियमबाह्यरित्या हा सर्व प्रकार होत आहे. यात मोठे अर्थकारण होत असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी जमिनीची कलम ३६ व ३६ अ अशी स्पष्टपणे नोंद असतानाही त्यांची दस्त नोंदणी करण्यात येत आहे. मुळात दुय्यम निबंधकांना दस्त लावताना आवश्यक कागदपत्रांची पाहणी करणे आवश्यक आहे. परंतु तसे न करता सर्रास नियमांना डावलून आर्थिक नियोजनातून दस्त नोंदणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. दस्त नोंदणीनंतर संबंधित प्रकरण फेरफारसाठी तलाठ्याकडे जाते. आदिवासींच्या जमिनींच्या फेरफारचे असे अनेक प्रकरण येत आहे. फेरफार करणारे तलाठी भविष्यात अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागितले
जिल्हातील काही तालुक्यात हा प्रकार होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एका उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे याबाबतची माहिती देऊन मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यावर काय मार्गदर्शन देतात व नियमबाह्य दस्त नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांवर काय कारवाई होते, याकडेच अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात अद्याप कुठलीही तक्रार किंवा माहिती आली नाही. आल्यावर याबाबत बोलता येईल. – संजय तरासे, प्र. नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, नागपूर विभाग.
