Breaking News

नागपुरात सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ निर्माण करा, हिंदू महासभेचे प्रचारक कारेमोरे यांचे राष्ट्रपतींना पत्र

Advertisements

विश्व भारत ऑनलाईन :
सर्वोच्च न्यायालय देशासाठी एकच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दूरच्या भागातील लोकांना दिल्लीला जाणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून नागपुरात सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ निर्माण करण्याची विनंती केली आहे.

Advertisements

तसेच अलीकडेच संसदेच्या स्थायी समितीने नुकताच जो १०७ वा अहवाल सादर केलेला आहे, त्यामध्ये कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई या शहरांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करावे, अशी शिफारस केली आहे. केवळ या तीन शहरातच सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन करून प्रश्‍न सुटणार नाही तर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सोबतच मध्य भारताचाही स्थायी समितीने विचार करायला पाहिजे, अशी मागणी कारेमोरे यांनी केली आहे.

Advertisements

नागपुरातच का?

नागपूर शहर हे देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. या शहरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची नितांत आवश्यकता आहे. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील लोकांनाच नागपूर शहरात सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन झाल्यास सोयीचे होईल असे नाही तर गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ येथीळ लोकांनाही ते उपयोगी ठरेल. नागपूर येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करावे, अशी मागणी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील कित्येक खासदारांनी संसदेत ही मागणी अनेक वेळा केली.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची पदेही रिक्‍त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन खंडपीठे स्थापन करताना रिक्‍त पदे भरण्याबरोबरच न्यायाधीशांची संख्या वाढविणेही आवश्यक आहे. देशातील जनतेच्या सोयीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची ५ खंडपीठे असणे गरजेचे आहे, अशी मागणी कारेमोरे यांनी केली आहे.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

ट्रेन सेवा बाधित करेंगे आंदोलनकारी किसान? पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट 

ट्रेन सेवा बाधित करेंगे आंदोलनकारी किसान? पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक …

3 दिन रहेगा इंटरनेट बंद : किसानों का दिल्ली कूच से पहले हरियाणा सरकार अलर्ट ? बॉर्डर पर बैरिकेडिंग

3 दिन रहेगा इंटरनेट बंद : किसानों का दिल्ली कूच से पहले हरियाणा सरकार अलर्ट …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *