विश्वभारत News Website
Related Articles
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेंतर्गत सन 2022-23 अंतर्गत सहभागी शेतकर्‍यांच्या नोंदीचे प्रमाणिकरण करून योजनेत बोगस नोंदी करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिलेल्या आहेत.
योजनेतील अनुदान घेण्यासाठी बोगस पीक विमा नोंदी करून फसवणूक करणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.ही कारवाई करण्याची संबंधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि विमा कंपन्यांची जबाबदारी वाढल्याचे सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहाय्यक आयुक्त सुनील कुमार यांनी राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण आणि संबंधित विमा कंपन्यांना 8 फेब्रुवारी रोजी पत्राद्वारे दोषी आढळणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांनी पीक विमा योजनेतील नोंदीत पिकांसाठीचे सर्वेक्षण केलेले आहे. त्यानुसार रब्बी 2022-23 मधील पीक विमा योजनेतील काही प्रकरणांमध्ये फसव्या आणि बोगस नोंदी झाल्याचे समोर आले आहे.
त्यामध्ये बोगस नोंदी करणार्‍यांनी इतर गावातील अन्य शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर पिकांची नोंद भाडेकरार नोंदी अन्वये केल्याचे उघड झालेले आहे. केंद्र सरकारच्या विमा योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विमा उतरविलेल्या पिकांच्या जमिनी, स्थानांची पुरेशी तपासणी केली पाहिजे. प्रत्येकाने त्यानिमित्त संबंधित शेतांना भेट देऊन प्रमुख पीक अधिसूचित अथवा तपासणी केली पाहिजे. तसेच मोबाईलवर अ‍ॅण्ड्रॉईड अ‍ॅपद्वारेही तपास केला पाहिजे, अशाही सूचना केंद्राने नमूद केल्या आहेत.
