सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम राबविणाऱ्या शासकीय कंपन्यांची खोटे व बनावट समरी लिस्ट तयार करून फसवणूक करणाऱ्याचा आर्थिक गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला. दीपक ग्यानीराम आमकर (वय 25) असे या उच्चशिक्षित आरोपीचे नाव आहे. आमकरने शासकीय टेंडर मिळवून देण्याच्या नावाखाली तक्रारदाराची 20 लाखांनी केली फसवणूक केली.
यातील फिर्यादीची मिवान इन्फ्रा सोल्यूशन नावाने कंपनी आहे. ते शासकीय व खाजगी कंपन्यांना स्टेशनरी सप्लाय, फर्नीचर सप्लाय, संगणकाचे पार्टस इत्यादी प्रकारचे साहित्य पुरवठा करण्याचा व्यवसाय करतात. आरोपी दिपक आमकर हा उच्च शिक्षित असून व्हिएनआयटीतून शिक्षण पूर्ण केले आहे. शिक्षणानंतर त्याने सप्लाय वोल्फ इंजिनियर्स प्रा. लि. नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीच्या माध्यमातून शासकीय टेंडर मिळवून देण्याच्या नाावाखाली फिर्यादीची 20 लाखांनी फसवणूक केली. त्या संबंधाने आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे चौकशी सुरू आहे.
फिर्यादी हे काम मिळण्याच्या शोधात असतांना त्यांचे नातेवाईक अभिजीत बल्लेवार यांचा फिर्यादी यांना फोन आला व त्यांनी सांगितले की, राजस्थान सरकारचे व्हाईसबोट व चॅटबोट टेंडर निघाले आहे. टेंडर व्हॅल्यू 20 करोड रुपये आहे. सप्लाय वोल्फ इंजिनियर्स प्रा. लि.चे संचालक दीपक आमकर व पंकज धार्मिक यांच्या सोबत आपण संयुक्त भागीदारीत टेंडर भरू शकतो. त्यासाठी 40 लाख रूपये अर्नेस्ट मनी डिपाॅझिट भरायचे आहे. यामध्ये 20 लाख रूपये आमकर व 20 लाख रूपये आपल्याला भरावे लागेल असे बल्लेवार यांनी सांगितले. या नंतर फिर्यादी स्वतः कंपनीचे डायरेक्टर दिपक आमकर यांना भेटले. आमकर याने टेंडर बाबत सविस्तर माहिती दिली. त्या नंतर फिर्यादीने आमकर याच्या मानेवाडा येथील घरी जाऊन टेंडर भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. नंतर आरटीजीएस प्रणालीमार्फत आमकर यांच्या कंपनीच्या खात्यात 20 लाख रूपये वळते करण्यात आले. आमकर यांनी 15 दिवसात टेंडर फायनल झाल्या नंतर काम सुरू करू असे सांगितले. 15 दिवसांनंतर फिर्यादीने संपर्क साधला असता आमकरने प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले.
या नंतर वारंवार विचारणा करूनही आमकर टाळाटाळ करीत असल्याने फिर्यादीला संशय आला. त्यांनी राजस्थान गव्हर्नमेंटच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन पाहणी केली असता एकूण 12 कंपन्यांनी पार्टीसिपेट केल्याची लिस्ट दिसून आली. पण त्यात फिर्यादी यांच्या कंपनीचे नाव नव्हते. त्यानंतर फिर्यादीचे नातेवाईक अभिजीत बल्लेवार यांनी दीपक आमकर यांच्याशी व्हाॅट्सअॅपव्दारे संपर्क केला असता त्यांनी परत टाळाटाळ केली. 1 मे 2023 रोजी राजस्थान गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेलया क्वाॅलिफाईड कंपन्यांच्या लिस्टमध्येही फिर्यादीची कंपनी नव्हती.