विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्यात व जिल्ह्यात महानगरपालिका निवडणुका झाल्यात आणि त्यातुनच “नगरची” सेवा करण्यासाठी “नगरसेवकांची” नियुक्ती झाली आहे.या नगरसेवकांना जनतेचा कौल मिळाला त्यामुळे हे नगरसेवक जनप्रतिनिधींची भूमिका निभविणार आहेत.या व्यतीरीक्त प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये अंदाजे १५ नगरसेवकांमागे १ स्वीकृत नगरसेवक अशा पध्दतीचे त्या-त्या महानगरपालिकेमध्ये अंदाजे १० किंवा कमी-जास्त स्वीकृत नगरसेवकसेवकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.कोणाला स्वीकृत नगरसेवक करायचे हा अधिकार प्रत्येक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना असतोच यात दुमत नाही.परंतु राजकीय पक्षांसोबत जर सामाजिक कार्यातील व्यक्ती जुळली तर विकास भरभराटीला येईल.शहराच्या विकासाला खरोखरच गती यावी असे जर सरकारला वाटत असेल तर मग सामाजिक कार्यातील पत्रकार, लेखक, पर्यावरणवादी, अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून का घेऊ नये?जिथे विकास हे ध्येय आहे.तिथे त्याग हा असलाच पाहिजे व त्यागाची भावना राजकीय पक्षांनी ठेवली पाहिजे.याकरीता थोडे राजकारण बाजूला सारून सामाजिक कार्याला सुध्दा प्राधान्य दिले पाहिजे.त्याचप्रमाणे संपूर्ण राजकीय पक्ष आपापल्या पक्षांचे उमेदवार निवडून यावे यासाठी प्रयत्नशील असतात आणि असायलाच हवे.परंतु प्रत्येक महानगरपालिकेच्या अंतर्गत सामाजिक कार्यशैलीला कुठेतरी मानाचे स्थान असने गरजेचे आहे. सामाजिक कार्य करणारे निष्ठावंत,विचारवंत व समाजासाठी झटणारे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील समाजसेवक सुद्धा असतात आणि आहेत त्यांचे कार्य अफाट असते परंतु दिसत नाही,ही बाब राजकीय पुढाऱ्यांनी सुद्धा लक्षात ठेवली पाहिजे.यात प्रामुख्याने पत्रकार, लेखक, साहित्यिक, स्वतंत्र पत्रकार, विचारवंत,पर्यावरण प्रेमी,निवृत्त अग्निशमन अधिकारी, सैन्यदलातील निवृत्त अधिकारी, निसर्ग प्रेमी इत्यादी अशा अनेक प्रकारच्या सतत सामाजिक कार्यासाठी झटणाऱ्या व गल्ली पासून तर दिल्ली पर्यंत व दिल्ली पासून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत लेखणीच्या माध्यमातून असो अथवा आपापल्या कार्यक्षेत्राच्या माध्यमातून असो अशांचा मानसन्मान कुठेतरी व्हायला हवा व त्यांच्या कार्याची पावती त्यांना कुठेतरी पुरस्कार रूपात मिळायला हवी म्हणून स्वीकृत नगरसेवकांच्या रूपात त्यांना मानाचे स्थान मिळायला हवे असे मला वाटते. कारण राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण ठीक आहे.परंतु सामाजिक कार्याला एक नवी चालना देण्याच्या उद्देशाने सरकारने व प्रशासनाने पाऊल उचलले पाहिजे.कारण स्वीकृत सदस्य हा पर्याय सरकार जवळ असल्याने याला राजकारणात गूरफटने योग्य नाही. यावर सरकारने, सन्माननीय राज्यपाल, सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी गांभीर्याने विचार करून सामाजिक कार्याला नवीन दिशा देवून विकासाला वेग देण्यासाठी एक नवीन पाऊल उचलने गरजेचे आहे.आज पत्रकार, लेखक आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून गल्लीपासून तर आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंतची माहिती प्रत्येकांच्या घरोघरी पोहचविण्याचे कार्य करीत असतो. अशांना सरकारने स्वीकृत नगरसेवकांची जबाबदारी दिली तर सामाजिक कार्याला मोठी मदत होईल. राजकीय पुढारी हा आपल्या पद्धतीने कार्य करेलच यात दुमत नाही.परंतु सामाजिक क्षेत्रातील समाजसेवक हे आपले कार्य आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने करून एक नवीन विकासाचे पाऊल उभे करू शकते व नवीन ऊर्जा निर्माण करू शकते. कारण सामाजिक कार्याची जाणीव व दांडगा अनुभव यांना पुर्वीपासूनच असतो फक्त साथ हवी सरकारची व राजकीय पक्षांची.त्यामुळे सरकारने राजकीय ताळमेळासोबत सामाजिक कार्याची बांधिलकी जपणाऱ्यांना जर सरकारने स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्ती केली तर शहराच्या विकासामध्ये मोठी भर पडेल व मदत होईल. सरकारला माझी विनंती आहे की स्वीकृत नगरसेवकांच्या बाबतीत सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.कारण अत्याधुनिक युगात शहर, राज्य, देश सध्याच्या परिस्थितीत विकासाचा महामेरू उभा करीत आहे यात स्वीकृत नगरसेवकसेवकांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेमध्ये सामाजिक कार्याची भर पडली तर अवश्य त्याचे सोन होईल.कारण राज्यातील महापालिकांमध्ये जर सामाजिक कार्यातील व्यक्ती सहभागी झाली तर राज्यातील चित्र आगळेवेगळे दिसून येईल.कारण यामध्ये येणारे स्वीकृत नगरसेवक वेगवेगळ्या क्षेत्रातील असल्याने वेगवेगळ्या विषयांच्या माध्यमातून मनपामध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण करण्याचे काम करतील.कारण त्यांचा दांडगा अनुभव व अभ्यास शहराच्या विकासासाठी हातभार अवश्य लावेल. स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती सामाजिक पातळीवर केली तर राज्याचे नाव देशामध्ये सुवर्ण अक्षरात कोरले जाईल.यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष व सरकारने एकमत करून ताबडतोब निर्णय घेतला पाहिजे. जेणेकरून सामाजिक कार्याला नवीन चालना मिळेल.जय हिंद.
