विश्वभारत News Website
Related Articles
वर्धा: कोविड-19 महामारीच्या कार्यकाळात सुरुवातीला भारत सरकारने व महाराष्ट्र सरकारने व्यक्तींना व सार्वजनिक परिवहन सेवेला ई-पास अनिवार्य केलेला होता. कालातंराने 29 जुलै 2020 रोजी केन्द्रीय गृह मंत्रालयाने आंतरजिल्हा व आंतरराज्य प्रवासाकरिता अनिवार्य असलेला असलेला ई-पास रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 03 आॅगस्ट 2020 रोजी अंतरजिल्हा व अंतरराज्य प्रवासाकरिता संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात केन्द्रसरकारच्या निर्णयाचे अमलबजावणी न करता ई-पास अनिवार्य ठेवला होता. केन्द्रसरकारने 22 आॅगस्ट 2020 रोजी भारतातील सर्व राज्य सरकारांना ई-पास रद्द झाल्याबाबत तसेच केन्द्रशासनाच्या सुचनांचे पालन करण्याबाबत लेखी पत्र पाठवीले या पत्रावर देखील महाराष्ट्र सरकारने लोकहितार्थ निर्णय न घेतल्याने असंख्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याकरिता महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री महोद्यांनी केन्द्रसरकारच्या सुचनांचे अनुपालन करावे अशी मागणी खासदार रामदास तडस यांनी केलेली आहे.
केन्द्रीय गृह मंत्रालयाने कोविड-19 पाश्र्वभूमीवर वेळोवेळी संपुर्ण देशामध्ये लोकांना आवश्यक असे मार्गदर्शन केलेले आहे. आज मार्च 2020 पासुन महाराष्ट्र राज्यात चांगल्या प्रकारे नागरिक लाॅकडाऊन प्रक्रियेला प्रतिसाद देत आहे. महाराष्ट्र सरकारची भूमीका केन्द्र सरकारच्या विसंगत दिसत असल्याने नागरिकांमध्ये मोठया प्रमाणात भ्रम निर्माण झालेला असुन सर्वसामान्य जनता, वाहतुकदार व आवश्यक सेवेतील अनेकांना या निर्णयाचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. हा विषय तात्काळ हातळून राज्यसरकारने ई-पास रद्द करुन सर्वांना दिलास देण्याचे कार्य करावे असे मत यावेळी खासदार रामदास तडस यांनी व्यक्त केले.
