विश्वभारत News Website
Related Articles
नवी दिल्ली : जीएसटी थकबाकीच्या मुद्यावर सहा गैर-भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पत्र धाडलंय. या पत्राद्वारे राज्यांनी केंद्राला ‘संविधानिक कर्तव्या’ची आठवण करून देतानाच जीएसटी थकबाकीसंबंधी एक ‘ठोस पर्याय’ देण्याची मागणी केलीय. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई पलानीसामी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तसंच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी यांचा यात समावेश आहे.
केंद्रानं राज्यांना दिलेला पर्याय धुडकावून लावत या राज्यांनी सरकारलाच खडे बोल सुनावलते. ‘केंद्र सरकारनं राज्यांना बाजारातून वेगवेगळी उधारी घेऊन देण्यापेक्षा स्वत:च गरजेनुसार उधारी घ्यावी आणि जीएसटीची थकबाकी राज्यांना द्यावी’ अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केलीय. राज्यांनी उधारी घेतली तर ती चुकवण्यासाठी अगोदरपासूनच आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावं लागणाऱ्या राज्यांना कर्जाच्या ओझ्याखाली दबाव लागेल, असं या मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वत: जीएसटीला विरोध केल्याचीही आठवण करून दिलीय. ‘२०१३ मध्ये भाजपचं जीएसटीला विरोध करण्याचं एकच कारण होतं ते म्हणजे त्यांचा तत्कालीन सरकार राज्यांना नुकसान भरपाई देईल यावर विश्वास नव्हता. राज्यांऐवजी केंद्रानं उधारी घेतली तर कमी व्याजात त्यांना कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल’ असंही बॅनर्जी यांनी पत्रात म्हटलंय.
राज्यांवर अगोदरपासूनच महसुलाची कमतरता आणि कोविड १९ विरुद्ध लढाईत अतिरिक्त खर्चाचा ताण पडतोय. त्यात केंद्राकडून राज्यांवर शोषण करणारं ओझं टाकलं जातंय, असं केजरीवाल यांनी म्हटलंय. नुकसान भरपाईसाठी राज्यांना उधारी घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. हे प्रशासकीयरित्या अधिक खर्चिक समस्या आहे. रेटिंग एजन्सींना उधार कोण घेतंय याचा कोणताही फरक पडत नाही, असं पलानीसामी यांनी म्हटलंय. तर के सी राव यांनी, केंद्र सरकार राज्यांना जीएसटीचा भाग देण्याच्या आपलं वचन तोडण्याच्या स्थितीत आहे असं म्हटलंय. जीएसटी थकबाकीच्या भरपाईसाठी राज्यांना उधार घेण्याचा पर्याय देणं हे जीएसटी संविधानिकरित्या लागू करण्यापूर्वी करण्यात आलेल्या कराराच्या अगदी विरुद्ध आहे, असं केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी म्हटलंय.
नुकत्याच झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेच्या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी करोनाचा उल्लेख करताना ‘देवाची करणी’ असा करतानाच राज्यांसमोर जीएसटी थकबाकीच्या पैशांसाठी दोन पर्याय ठेवलेत. यातील पहिला पर्याय म्हणजे, आरबीआयशी चर्चा करून राज्यांना योग्य व्याज दरानं ९७ हजार कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात. या पैशाची सेस कलेक्शनच्या माध्यमातून पाच वर्षांत परतफेड केली जाऊ शकते, असं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्र्यांनी राज्यासमोर ठेवलेला दुसरा पर्याय म्हणजे या पूर्ण वर्षातील जीएसटीच्या परतफेडीतील तफावत आरबीआयचा सल्ला घेऊन उधारीच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाऊ शकते. या दोन्ही पर्यायांवर राज्यांना सात दिवसांत आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगण्यात आलं होतं. केरळ आणि पंजाबसहीत ७ गैरभाजपशासित राज्य तसंच केंद्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरीनंही अर्थमंत्र्यांचे हे दोन्ही पर्याय धुडकावून लावलेत.
