Breaking News

नविन शेतीविषयक कायदयामुळे शेतक-यांना नवसंजीवनी प्राप्त होणार – खासदार रामदास तडस

Advertisements

*  एमएसपी व कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे घटक पुर्वीप्रमाणे 100 टक्के अबाधीत राहणार.

Advertisements

*  विरोधकांनी विधेयकाचा अभ्यास न करता भ्रम तयार करु नये.

Advertisements

नवी दिल्ली: काल जी शेतीविषयक विधेयके लोकसभेनंतर राज्यसभेने मंजूर केली, ती ऐतिहासिक स्वरुपाची असुन शेतक-यांच्या आयुष्यात क्रांती व सकारात्मक बदल करणारी आहे. कायदा केल्याशिवाय कोणत्याही बाबतीत बदल घडवता येत नाही. जुन्या राज्यकत्र्यांनी शेतक-यांच्या हितार्थ फक्त भाषणबाजी केली परंतु मोदी सरकारने शेतक-यांकरिता कायदयाच्या माध्यमातुन एक भक्कम पाठबळ शेतक-यांच्या पाठीशी उभे केले आहे. लोकसभेत हा कायदा पारीत करीत असतांना मी स्वतः उपस्थित होतो, प्रत्येक प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे कृषीमंत्र्यांनी दिलेली असुन केवळ विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक भ्रम निर्माण करीत आहे. एमएसपी व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना कुठल्याही प्रकारचा धक्का लागु न देता हा कायदा निर्माण झाला आहे याबाबत खुद्द प्रधानमंत्री महोद्यांनी सुध्दा शेतक-यांशी संवाद साधतांना आपली भूमीका स्पष्ट केलेली आहे. हा नविन कायदा सर्व शेतक-यापर्यंत भ्रमीत न करता पोहचवीणे आवश्यक आहे या करिता सर्वांनी सहकार्य करावे असे प्रतिपादन वर्धा लोकसभा मतदार संघाचे खासदार श्री. रामदास तडस यांनी शेती विषयक विधेयके संसदेत पारीत केल्यानंतर आपली प्रतिक्रीया देतांना व्यक्त केले आहे.

        सदर विधेयकांमुळे ‘एक देश-एक बाजार’ यामुळे आता शक्य होणार असुन  शेतक-याने आपला माल कुठे विकायचा, याची मुभा त्या शेतक-यांना मिळणार आहे, त्यामुळे आज शेतकरी ख-या अर्थांने स्वातंत्र झाला, या माध्यमातुन एक स्वायत्त अशी यंत्रणा उभी राहण्यास मदत होणार आहे. आंतरराज्यीय शेतमाल विक्रीमध्ये ज्या अडचणी येत होत्या त्या देखील या नविन विधेयकाच्या तरतुदीनुसार पुर्णपणे दूर होणार आहेत. कंत्राटी शेतीसंदर्भात 2006 मध्ये महाराष्ट्रात आघाडी सरकारने कायदा केला. त्याचा फायदा महाराष्ट्राने पाहिला आहे. त्यामुळे आता त्यालाच संसदेत विरोध करणे हे पुर्णपणे विरोधकांचे दुटप्पी धोरण आहे अस मत खासदार रामदास तडस यांनी यावेळी व्यक्त केले.

        स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी पुर्णपणे मान्य करुन अमल करण्यामध्ये मोदी सरकारनेच पुढाकार घेऊन प्रत्यक्ष कृती केली, शेतक-यांना या निर्णयानंतर चांगला भाव मिळू लागला जवळजवळ सात-आठ वर्ष युपीए सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी न स्विकारता शेतक-यांवर अन्याय केला होता, याबाबत विरोधक एक शब्दही बोलायला तयार नसतात परंतु मोदी सरकार शेतक-यासाठी निर्णय घेत असतांना सभागृहात गोंधळ घालुन विरोध करीत असतात. प्राप्त माहितीनुसार प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काॅग्रेस पक्षाने सुध्दा त्यांच्या निवडणूक घोषणापत्रात याबाबत सकारात्मक उल्लेख केला होता. आज नेमक कुठल्या गोष्टीचा त्यांना त्रास होत आहे हे कळायला मार्ग नाही असा खासदार तडस यांनी विरोधकांना प्रतिप्रश्न केला, यासोबतच ऐतिहासीक निर्णयाबद्दल देशातील लोकप्रीय प्रधानमंत्री श्री. नरेन्द्रजी मोदी, केन्द्रीय कृषी मंत्री श्री. नरेन्द्र सिंग तोमर जी, संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सर्व सन्माननीय सदस्य यांचे हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करुन शेतक-यांच्या वतीने खासदार रामदास तडस यांनी मनपूर्वक आभार व्यक्त केले.

Advertisements

About Vishwbharat

Check Also

राज्यात 15 एप्रिलनंतर पुन्हा पाऊस?

हवामानात का झाले बदल   हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हवामान झालेल्या या बदलाचे कारण आहे …

किसानों को राहत : चना, मसूर एवं राई सरसों के उपार्जन का कार्य प्रारंभ : गेहूं उपार्जन के 35 केंद्र निर्धारित 

चना, मसूर एवं राई सरसों के उपार्जन का कार्य प्रारंभ : गेहूं उपार्जन के 35 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *