Breaking News

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या नव्या विधेयकावरून शिवसेनेनं मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.,देशासाठी हे घातक आहे; शिवसेनेनं दिला इशारा

Advertisements

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या नव्या विधेयकावरून शिवसेनेनं मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

मुंबई:राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयकामुळं दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांसारखे अधिकार मिळणार आहेत. ‘सामना‘च्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं केंद्राच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. ‘राज्यपाल म्हणजेच सरकार अशी दुरुस्ती नव्या विधेयकात करून केंद्राने दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर सूड घेतला आहे. लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा हे मोदी सरकारनं ठरवूनच टाकलं आहे. जिथं जिथं भाजपची सत्ता नाही, तिथं तिथं राज्यपालांच्या माध्यमातून त्या राज्यातील सरकारच्या नाड्या आवळायच्याच असं त्यांचं धोरण आहे. आता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक जबरदस्तीने मंजूर करून घेतल्यामुळं दिल्लीचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ अधिकारशून्य झालं आहे,’ याकडं शिवसेनेनं लक्ष वेधलं आहे.
‘दिल्लीचे मुख्यमंत्री आता बहुमत असूनही कोणताच निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. प्रत्येक फाईल नायब राज्यपालांकडं मंजुरीसाठी पाठवावी लागेल. राज्यपाल हे केंद्राचे थेट एजंट असल्यामुळं ते वरच्या हुकुमानुसार मुख्यमंत्र्यांना उठाबशा काढायला लावतील. हे सर्व करण्याची केंद्र सरकारला काही गरज होती काय?,’ असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
‘दिल्ली विधानसभेत केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाचे ६३ आमदार आहेत. विधानसभेच्या सलग तीन निवडणुका केजरीवाल यांनी बहुमतानं जिंकल्या आहेत. मोदी व शहा यांनी प्रतिष्ठा पणास लावूनही त्यांना केजरीवालांचा पराभव करता आला नाही. गेल्या निवडणुकीत शहा हे दिल्लीत घरोघर फिरून भाजपचा प्रचार करीत होते. तरीही लोकांनी केजरीवाल यांनाच विजयी केले. हा खंजीर कुणाच्या काळजात घुसलाच असेल व त्या वेदनेतून कोणी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अधिकारावर गदा आणली असेल तर तो सरळ सरळ लोकशाहीचा खून आहे,’ असा सणसणीत टोलाही शिवसेनेनं हाणला आहे.

Advertisements

राज्यपाल हेच सरकार चालवणार असतील तर मग दिल्लीची विधानसभा आणि मुख्यमंत्री हवेतच कशाला? निवडणुका वगैरे खेळखंडोबा करून लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्यात काय हशील? कशाला हवेत ते आमदार आणि मंत्रिमंडळ? दिल्लीत विधानसभा आहे, पण राजधानी क्षेत्र असल्यामुळे तो एक केंद्रशासित प्रदेशही आहे. विधानसभेला आधीच मर्यादित अधिकार असतात. दिल्लीची कायदा सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासन हे केंद्राच्या अधिकारात आहेत. मग हे असे असताना विधानसभेचे उरले सुरले अधिकारदेखील ओरबाडून घ्यायचा हव्यास कशासाठी? लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा हा अपमान आहे,’ अशी घणाघाती टीका शिवसेनेनं केली आहे.

Advertisements

About Vishwbharat

Check Also

ED के संकट से जूझ रहे कांग्रेसियों को बचाएगी BJP?

ED के संकट से जूझ रहे कांग्रेसियों को बचाएगी BJP?   टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री:   …

राज ठाकरे आखिर क्यो शामिल हुये मोदी खेमे में? 370 और राम मंदिर पर क्या बोले?

राज ठाकरे आखिर क्यो शामिल हुये मोदी खेमे में? 370 और राम मंदिर पर क्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *