जीवती येथे न्यायालय मंजूर करून सुरू करावे, शेतकरी संघटनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी 

चंद्रपूर,  –

             राज्य सरकारने दहा वर्षापूर्वी ‘ तालुका तिथे न्यायालय ‘ अशी घोषणा करून अनेक ठिकाणी यानुसार न्यायालय निर्माण केले होते. मात्र चंद्रपूर जिल्हयातील आदिवासी व अतिदुर्गम असलेल्या जिवती तालुक्यात मात्र अजूनही न्यायालय सुरू झालेले नाही. आता शासनाने जिवती येथे न्यायालय मंजूर करून व निधी उपलब्ध करून येथे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी तथा व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) न्यायालय सुरू करून न्यायदानाची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने मा.ना. मुख्यमंत्री तथा विधी व न्यायमंत्री उद्भवजी ठाकरे यांचे कडे केली आहे.

                महाराष्ट्र शासनाने दहा वर्षांपूर्वी ” तालुका तिथे न्यायालय ” सुरू करण्याची घोषणा केली होती. यावेळी न्यायालय नसलेले 53 तालुके शोधून मा. नामदार उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांसोबत तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विधी व न्यायमंत्री यांचेशी सखोल चर्चा करून न्यायदान सुकर, स्वस्त व लवकर होऊन नागरिकांना तातडीने न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने 53 तालुकेस्थळी न्यायालय निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या 53 तालुक्यात जिवतीचाही समावेश होता. मात्र तेथे न्यायालयासाठी व न्यायाधीशांच्या निवासासाठी भाड्याच्या सर्वसोयीयुक्त इमारती उपलब्ध होत नसल्यामुळे अजून पर्यंत न्यायालय सुरू करण्यासाठी मान्यता प्रदान करण्यात आलेली नाही. तसेच निधीची तरतूद करून न्यायालय सुरूही करण्यात आलेले नाही.

                आधीच जिवती हा  आदिवासी बहुल, मागासवर्गीयांची मोठी लोकसंख्या असलेला व शिक्षणाचे फारच कमी प्रमाण असलेला अतिदुर्गम व मागास तालुका आहे.  दुर्दैवाने या तालुक्यातील निम्मा भाग राजुरा न्यायालयाला व निम्मा भाग कोरपना न्यायालयाला जोडला आहे. त्यामुळे नागरिकांची न्याय मिळवताना प्रचंड गैरसोय, असुविधा व न्याय मिळण्यात विलंब होतो.

              आधीच असे म्हणतात की, न्यायदानात विलंब होणे म्हणजेच न्याय नाकारण्यासारखे आहे. दुर्गम भागातही अजूनही शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे म्हटले जाते. हे जिवती तालुक्यातील नागरिकांना काही प्रमाणात खरे वाटायला लागले आहे. विदर्भात अन्यायाची व अनुशेष वाढण्याची प्रक्रिया सर्व क्षेत्रात सुरू असून न्यायदान हेही क्षेत्र त्यातून सुटले नाही, हे जिवती तालुक्यावरुन दिसून येते.

               हा अन्याय व गैरसोय तातडीने येथे होण्याचे दृष्टीने शासनाच्या धोरणाप्रमाणे व गोंडपिपरीत वापरलेल्या सूत्राप्रमाणे आधी युद्धपातळीवर तातडीने कोर्टाची इमारत बांधुन कोर्ट मंजूर करून यथाशिघ्र न्यायदानाची प्रक्रिया सुरू करावी आणि जनतेचा त्रास दूर करावा, अशी मागणी मा. मुख्यमंत्री तथा विधी व न्यायमंत्री ना. उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते माजी आमदार अँड. वामनराव चटप, जिवती तालुका शेतकरी संघटनेचे शब्बीरभाई जागीरदार, सय्यद इस्माईल, देविदास वारे,रुखमाबाई राठोड, श्रीपती सोडनर,गणेश कदम,राजू पाटील मडावी, उद्धव गोतावळे, जमीरभाई, नर्सिंग हामणे, मुन्नीबाई परविन, बळीराम शेळके,रमेश पुरी, मच्छिंद्र मानकर,अशोक नामपल्ले,रामेश्वर नामपल्ले, सायसराव कुंडगिर,आत्माराम राठोड,डॉ.नारायण माने,रागिनी कांबळे,नारायण पवार,तुकाराम सिडाम,उत्‍तम राठोड,चंदू उईके, अनिल बल्की,पुजू पाटील कोडापे,सुदाम राठोड, नाना मडावी,मारुती सिडाम,लक्ष्मण पवार, बालाजी नरोटे, डॉ.माधव पांचाळ,शंकर होनेराव, शंकर निकुरे,बालाजी पुल्लेवाड, कुसुमराव कोटनाके,अंकुश देवकते,खंडू सोलनकर,निवृत्ती दौंडकर,पंडित कांबळे,श्रीनिवास वाघमारे,हनुमंत भोसले,रामदास रणवीर, छगन साळवे इत्यादींनी केली आहे.