वर्धा पावर कंपनी संगणमत करून काढली दिवाळखोरीत, ६८४८.८५ कोटी थकबाकीच्या प्रकल्पाची ६४१.६७ कोटीला विक्री 

वरोरा:- येथील औद्योगिक वसाहतीमधील साई व र्धा पावर या विद्युत निर्मिती कंपनीला बँकांनी क्षमतेपेक्षा तिप्पट कर्ज दिले. ते परत न करता इतरांचे हजारो करोड रुपयांचे देण थकवून प्रकल्प संगनमताने दिवाळखोरीत काढला गेला. आणि ६८४८.८४ कोटी रूयांची थकबाकी असलेला व १५२९.३० कोटी बाजार मूल्य असलेला प्रकल्प केवळ ६४१.६७ कोटी ला विकला गेला. यात हजारो करोड रूपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून यामागे फार मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप शिवसेनेचे तालुका प्रमुख  मुकेश जीवतोडे यांनी केला    आहे.

 हैदराबाद येथील केएसके एनर्जी वेंचर्स यांच्या मालकीचा कोळशावर आधारित विद्युत प्रकल्प वरोरा औद्योगिक वसाहतीमध्ये साई वर्धा पावर जनरेशन लिमिटेड या नावाने सन २०१०-११ मध्ये सुरू झाला होता. या प्रकल्पात १३५ मेगावॅट क्षमतेचे चार युनिट असून त्याची एकूण स्थापित क्षमता ५४० मेगावॅट होती. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत २१३० कोटी रुपये होती. प्रारंभी त्यापैकी ५३० कोटी  इक्विटी भांडवल आणि उर्वरित १६०० कोटीरुपये बँकांकडून कर्ज घेऊन उभारण्यात आले.

 सन २०१०-११ मध्ये सुरू झाल्यापासून कंत्राटदारांची देयके व थकबाकी तसेच बँकेचे कर्ज वर्धा पावर कडुन कधीही नियमितपणे दिले गेले नाही. यामुळे एका वित्तीय पत धारकाने एनसीएलटी हैदराबाद कडे संपर्क साधून वर्धा पावर विरुद्ध  नोव्हेंबर २०१८ पासून दिवाळखोरीची कारवाई सुरू केली होती. साई वर्धा पावर नुसार त्यांच्याकडे दीर्घकालीन वीज खरेदी करार नसल्याने त्यांना बँकांचे कर्ज व इतर थकबाकी परत करता आले नाही असे म्हटले गेले. परंतु सर्व प्रलंबित दावे रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे २०१८ रोजी साई वर्धा पावरचा वीज खरेदी करार करण्याचा मार्ग प्रशस्त केला होता. असे असताना ही बाब कंपनीने जाणीवपूर्वक दडवून ठेवली. दिवाळखोरीचा दावा दाखल झाल्यानंतर बँकांनी व वित्तीय संस्थांनी आपापले दावे एनसीएलटीने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे दाखल केले. यात एकूण १५ बँक व वित्तीय संस्था मिळून ४७४७ कोटी रुपयांच्या दाव्यांचा समावेश होता. केएसके एनर्जी वेंचर च्या इतर कंपन्यांचे दावे धरून ही रक्कम ५हजार८२ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या घरात होती. एनसीएलटी ने या दाव्याची छाननी करून ५००२.४८ कोटी रुपयांची दावे मंजूर केले. त्यानंतर एप्रिल २०१९ मध्ये एनसीएलटी च्या अधिकाऱ्यांनी साई वर्धा पावर च्या मालमत्तेचे मूल्य एका एजन्सीकडून काढले असता तरलता मूल्य ५९७ कोटी रुपये तर बाजार मूल्य केवळ १५२९.३० कोटी रुपये एवढेच निघाले.यावरून बँकांनी कम्पनीच्या क्षमतेच्या तीप्पटी पेक्षा अधिक कर्ज दिल्याचे उघड झाले. बँकांनी व वित्तीय संस्थांनी मिळून एवढे कर्ज साई वर्धा पावरला कसे आणि कोणत्या आधारे दिले असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.

दिवाळखोरीचा दावा दाखल झाल्यानंतर सदर कर्जा व्यतिरिक्त इतर १३३ कंत्राटदार व पुरवठादार यांनी १८४४.६९ कोटी रुपयांचे दावे एनसीएलटी ने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे दाखल केले. यात महावितरणचे १२१.७५ कोटी, महाट्रान्सकोचे १४२.३७कोटी, एमआयडीसीचे १८.७३कोटी, वेकोलिचे ७५३.९० कोटी आणि इतर सरकारी कंपन्यांचे१९८.३२ कोटी रुपये यांचाही त्यात समावेश होता. तर कर्मचारी आणि कामगार यांची देय रक्कम १.६७ कोटी रुपये होती. ही सर्व रक्कम मिळून एकूण थकबाकी ६८४८ कोटी रुपये एवढे असताना १५२९.३० कोटी बाजारमूल्य असलेली सदर कंपनी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये हैदराबाद व चेन्नई येथील दोन कंपन्यांनी केवळ ६४१.३७ कोटी रुपयात खरेदी केली. हे मूल्य एकूण कर्ज रकमेच्या फक्त ९.१८ टक्के होते. तरीही या प्रक्रियेस एनसीएलटीने १७ऑक्टोबर २०१९ रोजी मान्यताही दिली.  यामुळे बँकांना त्यांच्या ४७४७ कोटी कर्ज रक्कम यापैकी केवळ ६३५ कोटी रुपये आणि तेही पुढील आठ वर्षात टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहेत. असे असतानाही बँक अधिकारी तयार झाले ही बाब अत्यंत संशयास्पद आहे. दीर्घकालीन वीज खरेदी करार असेट असतात. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाकडून विद्युत खरेदी करार संबंधी मिळालेली मान्यता एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक असते. परंतु  जाणूनबुजून ही नोंदणी नकेल्याने केवळ एकाच निविदा धारकाने फक्त ६४१.४७ कोटी रुपयांची बोली लावून हा प्रकल्प विकत घेतला. वीज खरेदी करार संबंधी माहिती जाहीर केली असती तर कंपनीचे बाजार मूल्य निश्चित वाढले असते व त्याप्रमाणे बँका व इतर कर्जदारांना जास्त परतावा मिळू शकला असता. परंतु यात जाणीवपूर्वक चुका करण्यात आल्या असे म्हटले जाते. परिणामी बाजारमूल्य १५२९.३० कोटी रुपये असताना व बँकांना ४७४७ कोटी रुपये घेणे असताना सदर कंपनी केवळ ६४१.४७ कोटी रुपयात बँकांच्या सहमतीने एक रकमी रक्कम न मिळताही कशीकाय विकल्या गेली असा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे. यामागे फार मोठा गैरप्रकार झाला असल्याचा आणि यामागे मोठे षडयंत्र दडले असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे बँका, वित्तीय संस्था, विविध सरकारी एजन्सी आणि कंत्राटदार यांना हजारो करोड रुपयांचा चुना लावणाऱ्या वर्धा पावर कंपनीची आणि त्यांच्या या व्यवहाराची सीबीआयमार्फत चौकशी होण्याची गरज आहे.अशी मागणी वरोरातालुका शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख मुकेश जिवतोडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे मागणी केली आहे

    वर्धा पावर कंपनीच्या अधिकारी वर्गाशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क होऊ शकला नाही.