लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आज लागू होणार आहे. त्यामुळे मंत्रालयात निर्णय, खरेदी, निधी वाटपाची लगबग सुरू झाली होती. राज्य मंत्रिमंडळाची उद्या सकाळी ११ वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक वर्षअखेर आणि आचारसंहिता यामुळे गेल्या सोमवारपासून पाच दिवसांत एक हजारांपेक्षा अधिक शासकीय आदेश (जी.आर.) जारी करण्यात आले आहेत.
आचारसंहिता कधीही लागू होऊ शकते हे गृहीत धरून मंत्रालयात गेल्या सोमवारपासून निधी वाटप, बदल्या आणि निर्णयांची गडबड सुरू होती. या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठक पार पडून त्यात ६० पेक्षा अधिक निर्णय घेण्यात आले. निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद शनिवारी दुपारी ३ वाजता होणार हे जाहीर झाल्यावर राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. मतदारांवर प्रभाव पाडू शकतील, असे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. निर्णय झाल्यावर दुपारी ३ पूर्वी त्याचे शासकीय आदेश काढावे लागतील. त्या दृष्टीने सुट्टी असली तरी मंत्रालयातील संबधित कर्मचाऱ्यांना उद्या कामावार हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेकदा आधीची तारीख घालून आदेश काढले जातात. तशीही शक्यता अधिक आहे.
मार्चअखेर मंत्रालयात निधी वाटपासाठी गर्दी होत असते. आचारसंहिता लागू झाल्यावर निधीचे वाटप करण्यावर बंधने येतील. फक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेल्या कामांसाठीच निधीचे वाटप करता येते. यामुळेच निधीच्या फाईल मंजूर करण्याकरिता गेले आठवडाभर मंत्रालयात ठेकेदार, राजकीय कार्यकर्ते यांची गर्दी झालेली बघायला मिळाली. सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी मंत्रालायात प्रचंड गर्दी झाली होती. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी बदल्या, निधी वाटप, खरेदीचे शासकीय आदेश काढण्याची घाई गडबड सुरू होती. गुरुवारी दिवसभरात २९० शासकीय आदेश काढण्यात आले होते. शुक्रवारीही २०० पेक्षा अधिक आदेश निघाले. गेल्या सोमवारपासून एक हजारांपेक्षा अधिक शासकीय आदेश जारी झाले आहेत. एरव्ही प्रतिदिन सरासरी २५ ते ३० शासकीय आदेश जारी केले जातात. पण निवडणुकीच्या तोंडावर प्रतिदिन सरासरी २०० पेक्षा अधिक आदेश निघाले आहेत. शनिवारी दुपारपर्यंत शासकीय आदेशांची संख्या अधिक झालेली असेल.