विश्वभारत News Website
Related Articles
ग्रामसंघ, प्रभागसंघाच्या महिलांही होणार सहभागी
चंद्रपूर, (दिनांक ०४) : लाखो महिलांच्या विरोधानंतरही केंद्रपुरस्कृत उमेद अभियानाचे सरकारने खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात जिल्हयातील हजारो समुहांसोबत, प्रेरक व्यक्ती व कर्मचाऱ्यांनी उदयापासून दिनांक 5 नोव्हेंबरपासून कामबंदचा आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील लाखो महिलांचा आधार असलेल्या उमेद अभियानाचे राज्य सरकारने मागील वर्षभरापासून टप्याटप्याने खच्चीकरण केले. ग्रामीण महिलांना मिळणारा खेळते भांडवल, समुदाय गुंतवणूक निधी हळूहळू देणे बंद केले. त्यानंतर अभियानाचा पाया असलेल्या प्रेरक महिला यांचे मानधन देण्यास अडसर निर्माण करण्यात आला. व त्यानंतर आता कर्मचारी यांच्या सेवा खासगी कंपनीकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मागील 9 वर्षाच्या परिश्रमातून सुरु असलेले स्वयंसहायता समुह, ग्रामसंघ, प्रभागसंघ या संस्था मोडकळीस येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महिलांच्या संस्था वाचवून महिलांना मार्गदर्शन करणारे हे अभियान निरंतर सुरु राहावे व बाह्य संस्थेचा हस्तक्षेप नको या मागणीसाठी उमेद कर्मचारी व हजारो महिलांनी मुक मोर्चा सुदधा काढला. लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य शासनाला सदर अभियान पुर्वीप्रमाणेच सुरू राहावे, यासाठी पत्रे दिलीत. संसाधन व्यक्ती, ग्रामसंघ, प्रभागसंघ यांच्या द्वारे १० लाख पोस्ट कार्ड पाठविले गेले. पंरतू खासगी कंपनी सोबत हितसंबंध जोपासण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने सदर निर्णय घेतला आहे. या अभियानास पुढे नेणाऱ्या अनेक प्रशासकिय अधिकारी, सामाजिक संस्थाचे प्रतिनिधी यांनी या निर्णयाचे ग्रामीण अर्थकारणावर पडणारे दूरगामी परिणाम समाजावून सांगितल्यानंतर ग्रामविकास विभाग निर्णय बदलण्यास तयार नाही. कर्मचारी यांच्या सेवा राज्यभरात वादग्रस्त ठरलेल्या संस्थेला देण्यापोटी १४ टक्के रक्कम अतिरिक्त दिली जाणार आहे. त्यामुळे हे सर्व निर्णय कुणासाठी होत आहे, असा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे अभियानातील कर्मचारी यांनी उदयापासून कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात जिल्हयातील सर्व केडर आणि उमेद निर्मित सर्व संस्था सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, तालुका तसेच ग्रामस्तरावर कामबंद आंदेालनास पाठींबा म्हणून समुहांकडून वेगवेगळी आंदोलने केली जाणार आहे.
गट, ग्रामसंघ व प्रभागसंघ यांना दिला जाणारा निधी त्वरित वितरीत करावा. बाह्य संस्थेचा हस्तक्षेप नको. कॅडर चे मानधन त्वरीत वितरीत करावे. अभियानातील कर्मचारी यांचे सेवा अभियानच्या मुळ मनुष्यबळ संसाधन धोरणानुसार अविरत सुरु ठेवावी अशा उमेद कर्मचारी यांनी मागण्या केल्या आहेत
