देवत्व नको,भयमुक्त आणि सुरक्षित वातावरणात काम करू द्या….आय.एम.ए.
जिल्हाधिकाऱ्यां मार्फत पंतप्रधानांना मागण्यांचे निवेदन.
चंद्रपुर – इंडीयन मेडिकल असोसिएशन तर्फे शुक्रवार(१८जून)ला खाजगी डॉक्टर्सच्या विविध मागण्यांना घेऊन दिवसभर काम बंद ठेवून देशभर आंदोलन करण्यात आले.यात चंद्रपुर येथील आय एम ए तर्फे आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी मार्फत पंतप्रधानांना-विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.आम्हाला देवत्व नको,भयमुक्त व सुरक्षित वातावरणात आम्हाला आमचे काम करू द्या,अशी मागणी आय. एम. ए. चे अध्यक्ष डॉ. मंगेश गुलवाडे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने केली.
यावेळी आय.एम. ए.चे उपाध्यक्ष डॉ. सुधीर रेगुंडवार, डॉ अतुल चिद्दरवार,सहसचिव डॉ.प्रसन्ना मद्दीवार व कोषाध्यक्ष डॉ.अनुप पालिवाल यांची उपस्थिती होती.
यावेळी डॉ. गुलवाडे चर्चा करताना म्हणाले, जानेवारी 2020 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे होणाऱ्या कोवीड 19 आजाराची साथ ही एक आंतरराष्ट्रीय चिंतेची बाब असल्याचे जाहीर केले आणि आरोग्य आणीबाणी असल्याचे जाहीर झाले.यात भारतही सुटला नाही.
देशात ही साथ साधारण मार्च 2020 च्या आसपास सुरू झाली. 24 मार्च 2020 ला पहिली टाळेबंदी जाहीर झाली तेव्हापासून आजतागायत जगात 17.5 कोटी, देशात 2.95 कोटी आणि महाराष्ट्रात 59.08 लाख लोकं कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे आजारी पडले. अनेक लोकांनी आपले प्राण गमावले. या आजाराचा सर्वसाधारण जागतिक मृत्युदर 2.16 टक्के आहे. सुदैवाने भारतात हा मृत्युदर 1.27 टक्के आहे. म्हणजे जागतिक सरासरीपेक्षा भारतामध्ये कोवीडमूळे बळी पडलेल्यांची संख्या नक्कीच अतिशय कमी आहे.हा मृत्यू दर कमी राखण्यामध्ये चांगल्या राजकीय निर्णयांची आणि प्रशासकीय अंमलबजावणीची भूमिका आहे. तितकीच किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त भूमिका आपल्या देशातल्या आरोग्य यंत्रणेची आहे.
भारतात निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशातील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त जनता ही खाजगी आरोग्यसेवा घेते. म्हणजे कोवीड मुळे होणारा मृत्यू दर कमी राखण्यामध्ये खाजगी आरोग्य यंत्रणाचा सिंहाचा वाटा आहे.असे ते म्हणाले. सर्वसाधारण शासकीय आकडेवारी बघितली तरी शासकीय कोवीड काळजी केंद्राच्या किमान चार पट ही खाजगी कोवीड हॉस्पिटल्स आहेत.
असे असताना देखील दुर्दैवाने गेल्या दीड वर्षांमध्ये आरोग्य यंत्रणांवर,आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर आणि रुग्णालयांमध्ये जास्त हल्ले व्हायला लागले आहेत.विशेषतः खाजगी रुग्णालयांवर…!अगदीच मागच्या दोन आठवड्यांचा जरी विचार केला तरी आसाम ,पश्चिम बंगाल, कर्नाटक मध्य प्रदेश अशा सर्व ठिकाणी रुग्णालयांवर हल्ले झाले आहेत,हि बाब लोकशाहीला मारक आहे.असे डॉ गुलवाडे यांनी विशेषत्वाने नमूद केले.
यावेळी शिष्ठमंडळाने पंतप्रधानांच्या नावे निवेदन सादर केले.ज्यात,डॉक्टरांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठीचा केंद्रीय कायदा पारित करण्यात यावा सदर कायद्याचा मसुदा संसदेमध्ये तयार आहे. तो त्वरित पारित करण्यात यावा जेणेकरून आरोग्य व्यवस्थेवरील हिंसाचार हा भारतीय दंड संहितेच्या कक्षेत येईल. सर्व वैद्यकीय आस्थापना या संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात याव्यात. रुग्णालयांच्या सुरक्षेचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे. हल्लेखोरांना त्वरित शिक्षा व्हावी. या प्रमुख मागण्याचा सामवेश आहे.
डॉक्टर्स सोबत अश्या पद्धतीने हिंसाचार होत राहिला, तर चांगले, हुशार आणि होतकरू तरुण या व्यवसायायिक पेशेकडे वळणार नाही. तसे झाले तर समाजाला आरोग्यसेवा बाबत अनपेक्षितपणे नुकसान सहन करावे लागेल.अशी शक्यता डॉक्टर्स मंडळींनी चर्चे दरम्यान वर्तविली.