Breaking News

भूमाफिया सक्रिय : शासकीय जमिनींवर दोन लाख अतिक्रमणे

Advertisements

विश्व भारत ऑनलाईन :
राज्य सरकारची चक्क १० हजार ८९ हेक्टर जमीन अतिक्रमणांखाली अडकली आहे. त्यावर तब्बल दोन लाख २२ हजार १५३ बेकायदा बांधकामे असल्याचे अत्यंत विदारक चित्र आहे. खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयानेही याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. याबद्दल स्वतःहुन जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.सर्व अतिक्रमणे चालू वर्षअखेरपर्यंत हटवण्याची कारवाई कशी करणार याचा स्पष्ट आराखडाच न्यायालयाने १७ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रावर मागितला आहे.

Advertisements

महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अतिक्रमणांचा तपशील मिळवत तो नुकताच प्रतिज्ञापत्रावर सादर केला. त्यातील आकडेवारी पाहून गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामांची संख्या अत्यंत चिंताजनक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील गायरान जमिनींबाबत दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने १२ जुलै, २०११ रोजीच्या जीआरद्वारे गायरान जमिनींच्या वापराबाबत बंधने घातली आहेत. केवळ सरकारकडून संमत असलेल्या विशिष्ट सार्वजनिक प्रकल्प व कामांकरिता गायरान जमिनींचा वापर होऊ शकेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. जीआरच्या तारखेपर्यंत १२ हजार ६५२ अतिक्रमणे नियमित झालेली आहेत’, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु, ही अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी आधार काय याबद्दल प्रतिज्ञापत्रात काहीच नसल्याचे अॅड. कुलकर्णी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. अखेरीस विविध निर्देश देत खंडपीठाने १७ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी ठेवली.

अधिकाऱ्यांना इशारा

‘इतक्या मोठ्या प्रमाणातील अतिक्रमणे हटवून दहा हजार ८९ हेक्टर जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी कोणती पावले उचलणार याबद्दल प्रतिज्ञापत्रात काहीच स्पष्ट म्हटलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गायरान जमिनींबाबत जगपाल सिंग निवाड्यात दिलेल्या निर्देशांचेही अंशत:च पालन झालेले आहे. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणे होणार नाहीत, याची खबरदारी राज्य सरकारने घ्यावी. अन्यथा जे जबाबदार अधिकारी असतील त्यांच्यावर नाईलाजास्तव कारवाईची पावले न्यायालयाला उचलावे लागतील’, असा गर्भित इशारा खंडपीठाने आपल्या आदेशात दिला आहे. तसेच यापुढे अतिक्रमणे होऊ नयेत याकरिता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीसद्वारे आगाऊ सूचना राज्य सरकारने दिली तर योग्य होईल, अशी अपेक्षाही आदेशात व्यक्त केली आहे.

न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

– यापुढे कोणत्याही सरकारी प्रशासनाने किंवा अधिकाऱ्याने अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामे नियमित करायची नाहीत

– १२ जुलै २०११पर्यंत १२ हजार ६५२ अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला त्याचे उत्तर चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर द्यावे

– दोन लाख २२ हजार १५३ अतिक्रमणे वर्षअखेरपर्यंत हटवण्याबाबतचा नेमका कृती आराखडा सादर करा

विभागनिहाय अतिक्रमणांची संख्या व त्याखालील क्षेत्रफळ

विभाग एकूण अतिक्रमणे अतिक्रमित क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये)
-कोकण २३,९२३ ९५३
-पुणे ७६,९६९ ३,३७१
-नाशिक १९,१५५ ६९६
-औरंगाबाद ५४,१३३ २,४२०
-अमरावती १८,५४१ ८१२
-नागपूर २९,४३२ १,८३७

१२ जुलै २०११ ते १५ सप्टेंबर २०२२पर्यंत हटवलेली अतिक्रमणे

-कोकण १८,९६०
-अमरावती २,५१६
-पुणे १,९८८
-औरंगाबाद ४८३
-नाशिक ४७४
-नागपूर ९२

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

अधिकाऱ्यांना मस्ती आली? अजित पवार PWD मुख्य अभियंत्यावर खवळले

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी निधी खर्च झाला नसल्याने अजित पवार …

कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या : IAS अधिकाऱ्यांना फटका

तीन वर्षांचा कार्यकाल झालेल्या किंवा त्याच शहरातील मूळ रहिवासी असलेल्या महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांच्या लोकसभा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *