शिक्षकांच्या जिल्हा बदली प्रक्रियेला २४ एप्रिल पासून सुरुवात झाल्यानंतर बदली पात्र गुरुजींनी सुटकेचा श्वास सोडला होता, असे असतानांच काही शिक्षकांनी बदली प्रकियेच्या अनुषंगाने न्यायालयात धाव घेतली असता, न्यायालयाने याचिका स्विकारुन बदली प्रकियेला तात्पुरती स्थगिती दिली, असा मेसेज इंसी कंपनीच्या पोर्टलवर झळकल्याने शिक्षकांचा हिरमोड झालेला दिसून आला.
या प्रकरणात आता ५मे रोजी सुनावणी होणार आहेत. आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे गुरुजीचे चातकाप्रमाणे लक्ष लागले आहे.वस्तुतः जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची जिल्हा अंतर्गत बदली प्रकिया ग्रामविकास विभागाकडून आँनलाईन व पारदर्शक पध्दतीने राबविली जाते. अर्थातच २४एप्रिल पुर्वीच सर्वच शिक्षकांना आपली वैयक्तिक शैक्षणिक व इतर आवश्यक माहिती ऑनलाईन भरण्याबाबत आदेशित केले होते. त्यानुसारच १००% टक्के शिक्षकांनी बदली पोर्टलवर अद्ययावत माहिती तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या सहकार्याने भरली होती. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात किती जागा रिक्त आहेत?किती जागा मंजूर आहेत? सध्या शाळेत किती शिक्षक कार्यरत आहेत? या संबधीचे अद्ययावत चित्र स्पष्ट झाले होते. याआधी गुरुवार पासून पोर्टलवर रिक्त जागांची माहिती भरण्याचे काम सुरू झाले होते. यासाठी येवून गेलेल्या २८ एप्रिल पर्यंत डेडलाईन होती, परंतु असे असतानांच जिल्ह्यातील काही ठराविक शिक्षकांनी बदली प्रकियेच्या अनुषंगाने न्यायालयात लगेच धाव घेतली. त्यानुसार न्यायालयाने लगेच जिल्हा अंतर्गत बदली प्रकियेला तूर्तास स्थगिती देत सोमवारी ५ मे रोजी बदली धोरणाच्या अनुषंगाने सुनावणी ठेवली आहे, हे विशेष म्हणावे लागेल.
किंबहुना न्यायालयाच्या या जाहीर आदेशानंतर बदली प्रकियेच्या बदली पोर्टलवरही तसा मेसेज दिवसभर झळकला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या दूरगामी निर्णयाकडे बदलीस पात्र असणाऱ्या शिक्षकांच्या व नुकतेच ५३ वर्षांत पदार्पण करणाऱ्या वयोवृद्ध गटातील संवर्ग १च्या शिक्षकांच्या बदलीसंदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयाकडे नजरा लागल्या आहेत.
आपसी आंतरजिल्हा बदली प्रकियेचा ज्या शिक्षकांनी लाभ घेतला आहेत, अशा दोन शिक्षकांना त्या-त्या जिल्ह्यात सेवाज्येष्ठतेचा लाभ घेतांना जो शिक्षक सेवेने कनिष्ठ आहेत, त्याचीच सेवाज्येष्ठता त्यांना जिल्हा अंतर्गत बदलीमध्ये देण्यात येईल, असा परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे शासन निर्णय आहेत. आंतरजिल्हा बदली झालेल्या अशाच काही ठराविक शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहेत. कनिष्ठ शिक्षकाप्रमाणे सेवा ज्येष्ठता बदलीसाठी ग्राह्य धरावी, असे याचिकाकर्त्यां शिक्षकांचे म्हणणे आहेत.
संच मान्यता १२ मे रोजी सुनावणी होणार
संच मान्यतेच्या अनुषंगाने १५ मार्च रोजी शासन निर्णय काढला आहे. या आदेशामुळे एकेका जिल्ह्यातून शेकडोंच्या संख्येने शिक्षकांची पदे कमी होणार आहेत. हा शासन निर्णयच कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, यासाठी काही संघटनेच्या शिक्षकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहेत. कनिष्ठ शिक्षकाप्रमाणेच सेवा ज्येष्ठता बदलीसाठी ग्राह्य धरावी,असे त्यांचे म्हणणे आहेत. या प्रकरणात १२मे रोजी सुनावणी होणार आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणी मध्ये नेमके काय होते? न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील गुरूजींचे चातकप्रमाणे लक्ष लागले आहेत.
तीन संवर्गाअंतर्गत बदल्या
(१) जिल्हा अंतर्गत बदली प्रकियेमध्ये चार संवर्ग करण्यात आले आहेत. विशेष. म्हणजे यामध्ये विशेष संवर्ग भाग१अंतर्गत गंभीर स्वरूपाचे आजार, विधवा, परित्यक्ता, कुमारी शिक्षिका, तसेच ५३वर्षावरील शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहेत.
(२) संवर्ग२मध्ये पती-पत्नी एकत्रीकरणा अंतर्गत३०किलोमीटर च्या बाहेर कार्यरत असलेल्या पती-पत्नी यांना बदली प्रकियेमध्ये जीआर नुसार प्राधान्य देण्यात येते.
(३) संवर्ग तीनमध्ये अवघड क्षेत्रातील शाळावरील शिक्षकांचा समावेश करण्यात आलेला आहेत.
तर उर्वरित शिक्षकांचा बदली प्राप्त मध्ये मोडणाऱ्या शिक्षकांचा संवर्ग ४मध्ये समावेश असतो. परंतु या शिक्षकांना सोयीनुसार जागा मिळत नाहीत, अशी खंत व्यक्त केल्या जाते.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास खात्याकडून शिक्षकांच्या बदल्या अतिशय पारदर्शक पद्धतीने राबविल्या जाते. त्यामध्ये संवर्ग१ते४असल्याने प्रत्येकाला बदलीसंदर्भात न्याय मिळतो,असे निदर्शनास येते. परंतु काही शिक्षकांना बदलीसंदर्भात उचीत न्याय मिळत नसल्याने ते न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात,असे दिसून येते. परंतु न्यायालयिन प्रकियेमध्ये शिक्षक हस्तक्षेप करु शकत नाहीत. न्यायालयात अन्याय झालेल्या शिक्षकांना न्याय मिळतो, असे शिक्षकांचे मत असल्याचे अविनाश टाके म्हणतात.
शासनाच्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बदल्या एक-ते दोन वर्षात होत असतात. त्यात बदली प्रकियेमध्ये संवर्ग १ते ४घटक असतात. प्रत्येक संवर्गातील शिक्षकांना बदली परिपत्रकात नमूद केलेल्या नियमानुसार बदलीचे आँनलाईन अर्ज बदली पोर्टलवर भरावे लागतात. यामध्ये संवर्ग१ ते३ गटातील शिक्षकांना सोयीस्कर जागा मिळतात. संवर्ग ४कडे पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात बदलिचे विकल्प नसतात. त्यामुळे बदली प्रकिया समान धोरण राखावी, असे मत आहे.