विश्वभारत News Website
Related Articles
सरकारी अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचाराबाबत तक्रार मिळाल्यानंतरही शासनाच्या परवानगीशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला साधी चौकशीही सुरू करण्यावर बंदी आणणाऱ्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील १७-अ कलमामुळे आतापर्यंत ३७४ भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी रखडली. ही बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. त्याच वेळी प्रत्यक्ष लाच घेताना पकडल्या गेलेल्या ३७३ प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरीही प्रलंबित आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कशासाठी?
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल झाली तर महासंचालकांच्या परवानगीने तात्काळ प्राथमिक चौकशी सुरू केली जाते. प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास सदर प्रकरण गोपनीय (ओपन) चौकशीसाठी शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविले जाते. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची गोपनीय चौकशी सुरू केली जाते. त्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत आणि खर्च पाहून तो ज्ञात स्त्रोतापेक्षा दहा ते १५ टक्के अधिक खर्च करीत असल्यास त्याच्याविरुद्ध पुढील कारवाई केली जाते.
मात्र २६ जुलै २०१८ रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात १७-अ या नव्या कलमाचा समावेश केल्यामुळे, सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार आल्यास लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला थेट चौकशी सुरू करण्यावर बंधन आले. राज्य शासन तसेच सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यानंतरच चौकशी सुरु करता येत होती. एखाद्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यावर विनाकारण अन्याय होऊ नये, यासाठीच राज्य शासनाने कायद्यात सुधारणा केल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले. परंतु आता कितीही गंभीर तक्रार आली तरी साधी चौकशी करण्यावरही आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर बंधन आले आहे. त्यामुळे संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे आता चांगलेच फावले आहे.
३७४ प्रकरणे प्रलंबित
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, १७ -अ नुसार मंजुरीसाठी राज्य शासन तसेच सक्षम प्राधिकरणाकडे अनुक्रमे २२० आणि १५४ अशी ३७४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागलेली ३६९ प्रकरणे आहेत. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सतत पाठपुरावा म्हणून स्मरण पत्रे पाठविली जातात. परंतु या पत्रांना प्रतिसाद मिळत नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
शासन तसेच सक्षम प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे नगरविकास (८८) विभागातील आहेत. त्या खालोखाल महसूल (६०), ग्रामविकास (५२), सार्वजनिक बांधकाम (३२), गृह (२१), उद्योग (१९), शालेय शिक्षण आणि आरोग्य (प्रत्येकी १८), कृषि (१५), सहकार (९) आदींचा क्रमांक लागतो. अभियोगपूर्व मंजुरीचीही ३७३ प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून त्यात गृह विभागाची (७८) सर्वाधिक प्रकरणे आहेत. त्या खालोखाल ग्रामविकास(५९), महसूल (४९), नगविकास (५०) या विभागांचा क्रमांक लागतो.
याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) इक्बालसिंग चहल तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक डॉ. संजीवकुमार सिंघल यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी प्रश्न उपस्थित करून सरकारला जाब विचारला आहे. तातडीने सरकारने भ्रष्टाचार करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
