जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणात मोठी लाच मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तब्बल १९ वर्षांपासून वारंवार सर्व कागदपत्रांचा पाठपुरावा करून आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुसुचित जमाती जात पडताळणी समितीला जात वैधता प्रमाणपत्राचा निकाल देणेसाठी दोन महिन्याचा कालावधी देवून तक्रारदार यांच्याकडून १० लाख रूपयांची लाचेची मागणी करणाऱ्या कनिष्ठ लिपीक, समिती सदस्यसह मध्यस्थी अशा तीन जणांवर जळगावच्या लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने कारवाई केली आहे.
प्रकरण असे…
तक्रारदार हे जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूर येथील रहिवाशी आहे. अनुसूचीत जमाती (एस.टी.) प्रवर्गासाठी त्यांनी स्वतःचे व त्यांच्या मुलीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रकरण सादर केलेले होते. मागील १९ वर्षापासून वारंवार सर्व कागदपत्रांचा पाठपुरावा करून देखील तक्रारदार यांना त्यांचे स्वतःचे व त्यांच्या मुलीचे जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट पिटीशन दाखल केले होते.
त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुसूचीत जमाती जात पडताळणी समितीला सदर दोन्ही जात वैधता प्रमाणपत्राचा निकाल देण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी देण्याबाबत निकाल दिला होता. या न्यायालयाची प्रत जात पडताळणी समिती कार्यालय धुळे येथे जमा केल्यानंतरही सदर प्रकरणांचा निकाल न दिल्याने तक्रारदार हे कार्यालयातील अनिल पाटील (वय ५२, कनिष्ठ लिपीक, अनुसूचीत जमाती जात पडताळणी समिती कार्यालय, धुळे वर्ग-३ रा.शिरपुर), निलेश अहीरे (वय ५२, समिती सदस्य, अनुसूचीत जमाती जात पडताळणी समिती कार्यालय, धुळे वर्ग-१ रा.नंदुरबार/नाशिक व राजेश ठाकुर (वय- ५२, कनिष्ठ लिपीक, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद कार्यालय, नाशिक वर्ग-३) या तिघांनी तक्रारदार यांच्याकडे १० लाखांची मागणी केली. यासंदर्भात तक्रारदार यांनी जळगाव येथील लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दिली. त्यानुसार जळगाव पथकाने कॉल डिटेल आणि तांत्रिक यंत्रनेच्या माध्यमाच्या चौकशीतून तिघांनी पैसे मागितल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार तिघांवर धुळे शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकच खळबळ उडाली आहे.