राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत 11 जिल्ह्यातील 798 विकास संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय. शासनाच्या मागणीनुसार राज्य सहकारी बँकेने विकास संस्थांच्या सक्षमीकरणाचा एक भाग म्हणून सुमारे 3 कोटी रुपयांइतकी रक्कम संबंधित विकास संस्थांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली आहे. सहकारातील त्रिस्तरीय रचनेत राज्य सहकारी बँक ही शिखर संस्थेची भूमिका बजावत आहे. त्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी संस्थांचा समावेश होतो.
कोणत्या जिल्ह्यात निवडणूक…
राज्यात सुमारे 21 हजार विविध कार्यकारी संस्था कार्यरत आहेत. 11 जिल्ह्यांतील एकूण 798 विकास संस्थांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने निवडणूक निधीअभावी त्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुका झालेल्या नाहीत. औरंगाबाद 75, बुलढाणा 61, धुळे 10, जालना 100, जळगांव 7, नागपूर 77, नांदेड 235, उस्मानाबाद 119, परभणी 1, वर्धा 11, बीड 102 याप्रमाणे एकूण 798 विकास संस्थांचा समावेश आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी अडचणीतील विविध कार्यकारी संस्थांच्या निवडणुका तातडीने पूर्ण करण्याचा आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास दिला होता. उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरिक्षणानुसार त्रिस्तरीय रचनेच्या सक्षमीकरणासाठी अडचणीतील विकास संस्थांच्या निवडणुका होणे आवश्यक आहे.