विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसह अन्य मागण्यांसाठी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला असून मुख्य सचिवांनी तोडग्यासाठी सोमवारी बोलाविलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक बोलविली, तरच पदाधिकारी बैठकीस जातील, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे म्हणणे आहे. कर्मचारी संघटनांच्या ताठर भूमिकेमुळे राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला, तरच तोडगा निघू शकतो. अन्यथा संपाच्या निर्णयावर आम्ही ठाम आहोत, असे कुलथे यांनी स्पष्ट केले. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी या सर्व कर्मचारी संघटना संपात उतरणार असून मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सुकाणू समितीला सोमवारी बैठकीस आमंत्रित केले होते. मात्र ही प्रशासकीय पातळीवरील बैठक असून जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा अधिकार मुख्य सचिवांना नाही. त्यामुळे वेळकाढूपणा करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याची कर्मचारी संघटनांची भावना आहे. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या बैठकीस न जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
अन्य राज्यात लागू
छत्तीसगढ, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ती स्वीकारण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. हा निर्णय घेतल्याने सरकारवर लगेच आर्थिक ताण येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.जुनी निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारल्यास 2030 नंतर राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल. वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याजप्रदान हा निश्चित खर्च किंवा दायित्व ( कमिटेड एक्स्पेंडिचर) 83 टक्क्यांवर जाईल. विकास योजना आणि प्रकल्पांसाठी निधीच उरणार नाही. त्यामुळे घाईघाईने निर्णय घेता येणार नसून राज्यहिताचाही विचार दूरदृष्टी ठेवून करावा लागेल,त्यामुळे राज्य सरकार लगेच सोमवारी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता कमी आहे. त्यासाठी संघटनांनी सरकारला काही अवधी द्यावा आणि संप पुढे ढकलावा, अशी विनंती सरकारकडून केली जाण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विरोधकांचा पाठिंबा
विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून सरकारी कर्मचारी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर गेल्यास अधिवेशन गुंडाळावे लागण्याची वेळ सरकारवर येणार आहे. हा संप मोडून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांना अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी घाईघाईने विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले असून ते सोमवारी दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. विरोधकांनी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीस पाठिंबा दिल्याने सत्ताधाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे संप तूर्तास कसा रद्द होईल आणि काही अवधी मिळेल, याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे.
