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भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो आरमण अनशनः संत परमहंश की चेतावनी

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✍️टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री की रिपोर्ट

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अयोध्या। संत परमहंस ने एक बार फिर भारत को हिंन्दू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठाते हुए आमरण अनशन की चेतावनी दी है. अयोध्या में तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठाई है. अपनी मांग के समर्थन को मजबूती देने के लिए अयोध्या के संतों और हिंदू संगठनों की उन्होंने धर्म संसद भी बुलाई. तपस्वी छावनी में बुलाई गई इस बैठक में बड़ी संख्या में साधु संत और लोग उपस्थित थे. इसी के साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर 2023 के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो वह अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन करेंगे.
बता दें कि इसके पहले भी तपस्वी छावनी के संत परमहंस 16 दिन तक आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं. इसके बाद उन्होंने दोबारा हिंन्दू राष्ट्र के लिए जल समाधि लेने की घोषणा की थी लेकिन अयोध्या पुलिस प्रशासन की सक्रियता के चलते वह ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे. इसके बाद उन्होंने अपनी मांग को मजबूती देने के लिए देश के कई धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया था.
संत परमहंस कहते हैं उन्हें कहा गया था कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है. बहुमत मिलने के बाद उनकी मांग पर विचार किया जाएगा. जिस तरह जीने के लिए आक्सीजन जरूरी है उसी तरह सनातन धर्म को बचाने के लिए हिंदुओं को बचाना जरूरी है. इसीलिए उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई है.

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संत परमहंस करेंगे अन्न जल का परित्याग

तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने कहा कि अगर 7 नवंबर 2023 के पहले भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आमरण अनशन करूंगा और हमारे साथ सभी अखाड़े रहेंगे सभी संत रहेंगे और सभी हिंदूवादी संगठन 100 करोड़ हिंदू रहेंगे.
अगर फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हम सब हथियार के बल से हिंदू राष्ट्र घोषित कर आएंगे क्योंकि दुनिया में 157 ईसाइयों के देश हैं. 57 मुसलमानों के देश है. हिंदुओं का एक भी देश नहीं है. देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ मुसलमानों को बांग्लादेश पाकिस्तान मिला जो इस्लामिक राष्ट्र बन गया कम से कम बंटवारे के बाद बचा हुआ भूभाग है वह हिंन्दू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। उन्होने जोर देकर कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही संभव है

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