विश्वभारत News Website
Related Articles
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागातील वृक्षारोपण घोटाळ्यात दोन कार्यकारी अभियंत्यांसह १३ अधिकाऱ्यांवर दोषारोप निश्चित करण्यात आले. परंतु, ११८ दिवसांनंतरही विभागीय चौकशी तसूभरही पुढे सरकलेली नाही. किंबहुना चौकशीची जबाबदारी अद्याप कोणत्याच अिधकाऱ्याकडे साेपवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न लावलेल्या झाडांचा निधी पचवणारे अधिकारी मोकाटच आहेत.
माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ३३ कोटी वृक्षारोपण अभियानाला हरताळ फासण्याचे काम सिंचन विभागाच्या गोदावरी महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी केले आहे. वृक्षारोपण न करताच लागवड आणि संगोपनासाठीच्या देयकांची खैरात वाटण्यात आली. कन्नड उपविभागातील खारी मध्यम प्रकल्पात दोन्ही वर्षांत ६ हजार ७२८ झाडे लावल्याचे दर्शविले. हाच प्रकार इतर ठिकाणी आढळल्याचे प्राथमिक चौकशी समितीने नोंदवले. पण, अद्याप विभागीय चौकशी अधिकारी नियुक्ती न केल्याने तक्रारदार रऊफ पटेल न्यायालयात गेले आहेत.
ऐन उन्हाळ्यात उरकले वृक्षारोपण
जून-जुलैमध्ये झाडे लावणे अपेक्षित असते. परंतु, २०२१ मध्ये लॉकडाऊनचा फायदा घेत चक्क कडक उन्हाळ्यात म्हणजे मार्च महिन्यात वृक्षारोपणाची किमया अधिकाऱ्यांनी घडवून आणली. वन विभाग सांगतो की चांगला पाऊस होऊन जमिनीतील उष्णता जेव्हा कमी होईल, तेव्हाच वृक्षाराेपण करावे.
प्रकरण शासन स्तरावर
सिल्लोड आणि कन्नड उपविभागांतील वृक्षारोपण अभियानातील अनियमिततेसंबंधी प्राथमिक चौकशी अहवाल शासनाला सादर झालेला आहे. विभागीय चौकशी करण्यात येत असून शासन स्तरावरच पुढील कार्यवाही होईल.
-संतोष तिरमनवार, का.संचालक,गोदावरी महामंडळ.
मान्यतेआधीच दाखवले काम
अंदाजपत्रकांना मान्यतेआधीच निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश काढले. २०१९ मधील लागवडीचा तीन वर्षांचा संगोपन कालावधी ऑगस्ट २०२२ पर्यंत असतानाही २०२१ मध्ये नव्याने प्रक्रिया राबवून त्याच ठिकाणी पुन्हा ७८ लाख ६३ हजारांचे झाडे दाखवले. प्रतिरोप १६० तर, पाणी-खत देणे, खुरपणी, कुंपण असे संगोपनासाठी प्रतिवर्ष एका झाडासाठी ९० रुपये अदा करण्यात आले. २०२०-२१ मधील लागवड व प्रथम संगोपनाची बिले १३ जानेवारी २०२२ रोजी एकाच दिवशी, एकाच धनादेशाने काढली. २०२१ ची लागवड मार्च महिन्यात केली असताना अवघ्या ३ महिन्यांत लागवड व प्रथम संगोपनाची बिले वाटली.
१३ अधिकाऱ्यांवर दोषारोप
कार्यकारी अिभयंता ए. एम. निंभोरे, डी. एम. गोडसे, सहायक अभियंता श्रेणी-१ ए. आर. दांडगे, वाय. एस. घुले, सहायक अभियंता श्रेणी-२ जी. पी. भांड, आर. आर. डोंगरे, एन. टी. राठोड, शाखा अभियंता एन. बी. चौबे (से.नि.), एल. डी. गिरी, (से.नि.), कनिष्ठ अभियंता आर. एस. मोरे, कनिष्ठ अभियंता मुश्ताक अली (से.नि.), रज्जाक शेख (से.नि.) या अधिकाऱ्यांवर दोषारोप निश्चित केले आहेत. प्राथमिक चौकशी अिधकारी मिलिंद नाकाडे यांच्यावरही दोषारोप ठेवलेत, हे विशेष. उपसचिव सुदिन गायकवाड यांनी डीई व कारवाईचे संकेतही दिले. पण, ११८ दिवस उलटले तरी चौकशी पुढे सरकलेली नाही.
